ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिक आदेश दिएको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासको बहुमतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
मल्ल नेतृत्वको इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी थिए ।