खोटाङ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दालाई उत्पादन र स्वरोजगारसँग जोड्ने उद्देश्यले ‘उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान’ कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि रु एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेर उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रमअन्तर्गत कफी खेतीको सम्भावना रहेका वडाहरूको पहिचान गरेर किसानलाई कफीको बिरुवा नि:शुल्क वितरण गर्दै प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउने गरिएको छ । हरेक वडाका किसानलाई आफ्नै ठाउँमा स्वरोजगार बनाउँदै प्रतिवर्ष दश लाख किलोग्राम प्रशोधित कफी उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
महाभियानअन्तर्गत यो वर्ष नगरपालिकाभित्र कम्तीमा पनि आठ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा २८ लाख कफीका बिरुवा रोप्ने तयारी गरिएको नगर उपप्रमुख विशन राईले बताए। “हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेकै युवा शक्तिलाई गाउँमै रोजगारी दिनु हो । यो महाअभियानले बाँझो जमिनको सदुपयोगसमेत गर्नेछ । स्थानीयको आयआर्जनमा पनि वृद्धि गर्छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु छ”, उनले भने, “कफी खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाएर नगरलाई भविष्यमा ‘कफी हब’को रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ । नगरपालिकाले सुरु गरेको अभियानका कारण परम्परागत रूपमा वर्षौंदेखि कोदो, मकै र धान खेती गर्दै आएका किसानलाई व्यावसायिक कफी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् ।”
नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा उपप्रमुख महाअभियानले आफूहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन र आर्थिक अवस्था सुधार्न कोशेढुंगा साबित हुने कृषकहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नगरपालिकाले कफीको बिरुवा वितरण गर्नुअघि नै किसानलाई व्यावसायिक कफी खेतीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान प्रदान गरिसकेको छ ।
नगरपालिकाको अभियानअनुसार अहिले कफी रोप्नका लागि किसानहरूले गाउँगाउँमा खाल्डा खन्ने काम धमाधम गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । कफी रोप्नका लागि नगरपालिकाभित्रका किसानहरूले देखाएको सक्रियताले उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रम सफल हुने संकेत देखाएको छ ।
नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियानअन्तर्गत कफीको बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरीमा रोजगारीसमेत पाएका छन् । गत वर्षदेखि सुरु गरिएको कफीखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत वडा नं ६ नेर्पा र वडा नं १४ बुइपामा कफीको नर्सरी उत्पादन गरिएको छ ।
रोजगारीका लागि सहर वा विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा उपप्रमुख महाअभियानले आफ्नै गाउँमा रोजगारी पाएको नेर्पाकी अञ्जना रिजालले बताइन्। जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह (पन्ध्र वडा रहेको) यो दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले गत वर्षबाट कफी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रमले बाँझो जमिनलाई हराभरा बनाउने मात्र नभई स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुर्याउने नगरप्रमुख राईले बताए । “जब पाखाहरूमा कफी फल्न थाल्नेछ, तब नगरपालिकाको पहिचान केवल एउटा पहाडी सहरमा मात्र सीमित रहने छैन । यो नगरपालिकालाई कफी हबको रूपमा चिनिनेछ”, उनले भने, “जिल्लामा कफीको माग अधिकमात्रामा बढेर गएको छ । कफीमा अहिले वार्षिक रु २० करोडभन्दा बढी पुँजी बाहिर पलायन हुन्छ । अबको केही वर्षभित्रै जिल्लाभरि कफीको मागलाई पूर्ति गर्ने नगरपालिकाको लक्ष्य छ ।”
व्यावसायिक कफी खेतीका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर गत वर्ष ८२ हजार बिरुवा किसानलाई नि:शुल्क वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । यो वर्ष २२ लाख कफीको बिरुवा नि:शुल्क वितरण गर्ने योजनासहित करिब तीन लाख बिरुवा किसानलाई वितरण गरिसकिएको जनाइएको छ ।
पन्ध्र वडा रहेको यो नगरपालिकामा २८ हजार ७०३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा एक करोड ४० लाख कफीका बिरुवा रोप्ने लक्ष्य राखिएको उपप्रमुख राईले जानकारी दिएका छन् । वार्षिक रु २० अर्बसम्म आम्दानी गर्ने उद्देश्यले यो वर्ष ५० लाख बेर्ना उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।
कफीखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि नगरपालिकाभित्र ४४ वटा समूह बनाएर उत्पादनमा उपप्रमुख महाअभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । समुद्री सतहबाट ८०० मिटरदेखि एक हजार ६०० मिटरसम्म जुनसुकै ठाउँमा पनि कफी उत्पादन हुने प्रमाणित भएपछि व्यावसायिक कफीखेती गर्नका लागि खाल्डो खन्न २० वटा ड्रिलिङ मेसिन उपयोगमा ल्याइएको छ ।
उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रममा दैनिक ७०र८० जना स्थानीयले रोजगारीसमेत पाएका छन् । किसानले उत्पादन गरेका कफी यही प्रशोधन गर्नेगरी कफीखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागू गरिएको उपप्रमुख राईले जानकारी दिए ।
दश स्थानीय तह रहेको यो जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहले कफी तथा चिया प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागू गरेका छन् । स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम लागू गरेपछि किसानसमेत उत्साहित बनेका छन् ।
