काठमाडौँ ।नेपाल बार एसोसिएशनले अध्यादेशमार्फत न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार र संवैधानिक व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिएको भन्दै सरकारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ ।
बारले बिहीबार जारी गरेको वक्तव्यमा संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने कुनै पनि कदम स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
वक्तव्यमा संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ल्याइएको अध्यादेशले संविधानले सुनिश्चित गरेको जनताको सार्वभौम अधिकार र संसद्को अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पारेको उल्लेख गरिएको छ । बारले यस्तो प्रक्रियाबाट संवैधानिक मूल्य र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बन्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल बारका अनुसार अध्यादेशमार्फत न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुनुका साथै राज्यका तीन अंगबीचको शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने देखिएको छ ।
बारले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको अधिकार सन्तुलनलाई प्रभावित पार्ने तथा न्यायालयलाई निर्देशित वा नियन्त्रण गर्ने प्रयासप्रति निरन्तर विरोध रहने जनाएको छ ।
वक्तव्यमा हाल जारी गरिएको अध्यादेश र त्यससँग सम्बन्धित राजनीतिक सिफारिसहरूले न्याय क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्तिहरूमा त्रास र अन्योल उत्पन्न गर्ने अवस्था बनेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएशनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै संवैधानिक प्रणालीलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने गतिविधिबाट सबै पक्ष संयमित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
