काठमाडौँ – संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। बिहीबार बसेको परिषद्को बैठकले कार्यसम्पादनका आधारमा शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।
न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक विद्यावारिधि गरेका र मुद्दा फर्छ्यौटमा न्यायाधीश शर्माले सर्वाधिक उच्च रेकर्ड कायम गरेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/२०८१) को अवधिमा भएको कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्दा डा. शर्मा अन्य समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा निकै अगाडि देखिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयको भनाइ छ।
संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले राखेको दलील सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि थाती रहेका मुद्दाको बोझलाई कम गर्दै न्याय सम्पादनमा गतिशीलता प्रदान गर्न सक्ने नेतृत्वको खोजी भइरहेका बेला संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ’ सचिवालयले भनेको छ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको परिषद्को बैठकले न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक विद्यावारिधि गरेका र मुद्दा फछ्र्यौटमा सर्वाधिक उच्च रेकर्ड कायम गरेका डा शर्मालाई न्यायालयको सर्वोच्च जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णय गरेको हो।’
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना ९२०७६/२०८१० को अवधिमा भएको कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्दा डा. शर्मा अन्य समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा निकै अगाडि देखिएको सचिवालयको भनाई छ।
‘सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्क अनुसार, प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये डा शर्माले ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा र निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाउनुभएको छ। यो संख्या अन्य प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको तुलनामा सबैभन्दा उच्च हो’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दाबी छ, ‘पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै उहाँले २,१८१ मुद्दा किनारा लगाउनुभएको छ। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये ७ हजारको आँकडा पार गर्ने उहाँ एक्लो न्यायाधीश हुनुहुन्छ, जसले न्याय सम्पादनमा उहाँको सक्रियता र गतिलाई स्पष्ट रूपमा पुष्टि गर्दछ।’