काठमाडौँ, १३ भाद्र । निजी क्षेत्रको टेलिकम एनसेलले नवीकरण बापतको शुल्क एकै पटक नतिरेपछि लाइसेन्स नै रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
भदौ १५ गते २० बर्से अवधि पुरा हुन लागेको हुनाले त्यसअघि २० अर्ब रकम सरकारलाई बुझाएर नवीकरण गर्नुपर्नेमा एनसेलले सो रकम एकै पटक बुझाउन नसक्ने भन्दै सरकारलाई किस्ता बन्दीमा तिर्ने प्रस्ताव पठाएको थियो । यस बारेमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।
यही भदौ ६ गते दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयलाई एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको विषय पत्रमार्फत जानकारी गराएको थियो ।
एनसेलले अनुमति पत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगाडी नै गत जेठ १४ गते नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी रकममा किस्ताको सुविधा माग गरेको थियो । तर दूरसञ्चार प्राधिकरणले किस्ताबन्दीको सुविधा आफूले दिन नमिल्ने बताउँदै यसको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले किस्ता सुविधा दिनका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
यस अघि मन्त्रिपरिषद्ले नै एनसेललाई पहिलो र दोस्रो नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दी सुविधा दिएको थियो । तेस्रो नवीकरण गर्ने क्रममा प्राधिकरणले एकै पटक २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउन एनसेललाई ताकेता गरेको छ ।
एनसेलको गतिविधि नेपालमा विवादित रहेकोले निजी कम्पनीलाई सरकारी राजश्वमा असर पुर्याएर कुनै किसिमको छुट दिन नहुने भनाई पनि उत्तिकै रहेको छ । पछिल्लो पटकको सेयर किनबेच प्रक्रियाको विषय विवादित बन्दा सरकारले छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न समिति नै बनाएको थियो ।
दूरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुने भनिएको छ । सोही प्रावधानलाई छल्न एनसेलले शेयर बेचेर नेपाली लगानीकर्ताको नाममा सारेको थियो ।
२०८६ भदौ १५ मा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने एनसेलले १५ भदौ २०८३ पश्चात् आफ्नो सम्पत्ति वा सेयर बिक्री गर्न नपाउने भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले १५ भदौ २०८१ मा गर्नुपर्ने नवीकरणमा नै सम्पत्ति तथा सेयर बिक्री गर्न नपाउने सर्त राख्न एनसेललाई भनिसकेको छ ।
सरकारले एनसेललाई नवीकरण गर्न किस्ताबन्दीमा शुल्क तिर्ने सुविधा दिएमा विलम्ब शुल्क तथा ब्याज बापतको रकम तिर्न लगाउँछ या लगाउँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विलम्ब शुल्क र ब्याज नलिने निर्णय गरेमा सरकारलाई करिब १३ अर्ब राजश्व घाटा लाग्ने भएको छ ।
अहिले १३ अर्ब रुपियाँ राजस्व गुम्ने गरी एनसेलको लाइसेन्स मात्रै नवीकरण नभई २०८६ पछि राज्यको स्वामित्वमा आउने खर्बौँको सम्पत्तिको भविष्य पनि अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ बमोजिम २०८६ भदौपछि एनसेलको सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारको हुनेछ । उक्त ऐनमा कम्पनीको कुल पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ ।
पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले गत माघ १५ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ गते एनसेलको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने तथा पाँच वर्षपछि एनसेलको सबै सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित भए मात्रै अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सम्भवतः आज बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट एनसेलको नवीकरण सम्बन्धी केही निर्णय हुनसक्ने मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
