निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँडसम्बन्धी कानुन हेरफेर गरेको छ । सिट बाँडफाँडमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कानुन बाझिएको भन्दै आयोगले संशोधन गरेको हो ।
संशोधनअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका र प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा एकरूपमा आएको छ । प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७९ मा दलहरूले समानुपातिक सिटमा बन्दसूचीबाट नाम पठाउन तीन दिनको समय पाउने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभातर्फ दलहरूले बन्दसूचीबाट समानुपातिक सिटमा नाम पठाउन सात दिनको समय थियो । सात दिनलाई संशोधन गरेर तीन दिन कायम गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । आयोगले दलहरूलाई सिट बाँडफाँड गरी मंगलबार नै नाम पठाउन दलहरूलाई चिठ्ठी लेख्दैछ ।
प्रतिनिधि सभा तर्फ समानुपातिकमा सबैभन्दा बढी मत पाएको नेकपा एमालेले ३४*, नेपाली कांग्रेसले ३२, नेकपा माओवादी केन्द्रले १४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १३*, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सात सिट, जसपा र जनमत पार्टीले समान पाँच पाँच सिट पाउने देखिन्छ ।
एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउने एक सिट तलमाथि हुन सक्ने देखिन्छ । निर्वाचनमा सहभागी भएका दलहरूमध्ये जम्मा सात वटा दलले तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउँदै राष्ट्रिय पार्टी बनेका हुन् ।
र यो पनि : समानुपातिक मतको हिसाव: एमाले ३४, घण्टीले १३ सिट पाउँदा जसपा र सिके राउत बराबर