उच्च अदालत पोखराले पल शाहलाई थुनामा राख्ने आदेशबारे तनहुँ जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ ।
बुधबार शाहको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीले पल शाहको विषयमा तनहुँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन माग गरेका हुन् ।
यसअघि गत बिहीबार जिल्ला अदालत तनहुँले शाहलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो।
अभिनेता पल शाहले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने तनहुँ जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा मंगलबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिटमार्फत शाहले थुनामा पठाउने अदालतको आदेश बदर गरी तारेखमा रिहा गर्न माग गरेका छन् ।
बुधबारको सुनुवाइपछि थुनामा राख्न गरिएको आदेश बारे जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गरिएको शाहका कानुन व्यवसायी बरिष्ठ अधिवक्ता कमलामोहन वाग्लेले जानकारी दिए।
‘शाहलाई के कति कारणले थुनामा राखिएको हो। कैफियत प्रतिवेदन पठाउनु भनेर जिल्ला अदालतलाई उच्च अदालतले आदेश दिएको छ’, वाग्लेले भने।
एक नाबालक गायिकाले आफूलाई ललाइफकाई बलात्कार गरेको बताएपछि उनका बाबुले पलविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा ११ फागुनमा किटानी जाहेरी दिएका थिए । १५ फागुनमा प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका पलमाथि अनुसन्धान भइररहेका बेला नवलपुरमा पनि जाहेरी पर्यो । पललाई नवलपुर पुर्याएर बयान लिएको प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत ३ चैतमा मुद्दा दर्ता गर्यो ।
१० चैतमा तनहुँ जिल्ला अदालतले शाहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । सामान्तयाः ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने गम्भीर प्रकृतिका घटनामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइन्छ । थुनामा रहेको पाँचौं दिन शाह अदालत पुगेका हुन् ।
पल शाहलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाएकै दिन केटिएम दैनिकले “पल शाहसँग विकल्प “उच्च अदालतबाट पाउन सक्छन् सामान्य वा धरौटीमा रिहा हुने आदेश” शीर्षकमा समाचार लेखेको थियो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ अनुसार जिल्लाको आदेश बदर गराउने माग गर्दै उच्च अदालतमा “धरौटी वा सामान्य तारेखमा राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गराइ पाउन” निवेदन हाल्न सकिन्छ ।
पल शाह उच्च अदालतमा गए वा उच्च अदालतले जिल्लाको आदेशलाई बदर गर्यो भने उनी धरौटी वा सामान्य तारेखमा रहेर पनि मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउँछन् ।
तात्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंको पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्ने आदेशको विरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।