अमेरिकाले नेपाललाई दिने घोषणा गरेको ५० करोड डलरको विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)लाई लिएर चीन र अमेरिकाबीचको जुहारी पुनः सुरु भएको छ ।
बेइजिङमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा छुनयिङले एमसीसीलाई लिएर अमेरिकासँग पुनः सवाल गरेकी हुन् ।
चाइना न्युज सर्भिसका पत्रकारले एमसीसीका विषयमा टिप्पणी गर्न भनेपछि उनले अमेरिकासँग प्रश्न गर्दै नेपालमाथि एमसीसी अन्ुमोदन नगर्न दबाब दिएकी हुन् ।
‘अमेरिकी दूतावासले ५० करोड डलर एमसीसी अनुदानलाई ‘अमेरिकी जनताले नेपालीलाई दिएको उपहार’ भनेको छ । मलाई अचम्म लाग्छ, अल्टिमेटमको प्याकेजको साथ उपहार कसरी आउँछ ?,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले प्रश्न गरिन् ।
उनी यत्तिमै रोकिइनन् । उनले एमसीसी अनुमोदन नगर्न नेपाललाई पनि दबाब दिइन् ।
‘यस्तो ‘उपहार’ कसैले कसरी स्वीकार गर्न सक्छ ? के यो ‘उपहार’ हो वा पन्डोराको बक्स ?,’ उनले नेपाललाई एमसीसी अस्विकार गर्न दबाब दिइन् ।
एमसीसी नेपाली भनाई ‘राम्रो देखिन्छ, तर मासु चपाउन गाह्रो हुनेछ’ भनेजस्तो हुनेमा आफूलाई डर लागेको समेत उनले बताइन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यसअघि एमसीसी कम्प्याक्टलाई नेपालले अनुमोदन नगरे द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पर्ने भनि दिएको अभिव्यक्ति समेत स्मरण गरेकी थिइन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगलाई पछ्याउँदा पारस्परिक सम्मान र समानताको सिद्धान्तलाई कायम राख्नुपर्छ । सम्बन्धित देशको सार्वभौमसत्ता र जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्छ र कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने चीनको दृढ विश्वास छ,’ प्रवक्ता हुवा छुनयिङले भनिन् ।
जबरजस्ती कूटनीति र स्वार्थका आधारमा अन्य देशको सार्वभौमसत्ता र हितहरुको उल्लंघन हुनेगरी विकास सहयोग दिन नहुने उनले बताइन् ।
‘नेपालको निकट छिमेकी र विकास साझेदारको रूपमा चीनले नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नै विकासको बाटो रोज्न सहयोग गरिरहनेछ र नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा आफ्नो क्षमताले सक्दो सहयोग गर्ने छ,’ उनले जनाइन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा एमसीसीबारे बहस हु्ँदैछ । सरकारले बिहीबार नै प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको छ ।
केही दिनअघि अमेरिकाले चीनको दबाबमा नेपालले एमसीसी अस्वीकार गर्न लागेको आरोप लगाएको थियो । अमेरिकाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभए नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई पुर्नविचार गर्नेसम्मको धम्की दिएको थियो ।
एमसीसीमा आफ्नो नाम जोडिएपछि चीनले पनि एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाले नेपालमाथि ‘जबरजस्ती कूटनीति’ अवलम्वन गरेको आरोप लगाएको थियो । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी विकास सहयोग लिने वा नलिने भन्ने नेपालको स्वतन्त्र अधिकार भएको जवाफ चीन र अमेरिकालाई दिएको थियो ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको वेवसाइटमा राखिएको जानकारी
China News Service: According to reports, the Nepalese government’s decision to submit the Millennium Challenge Corporation (MCC) agreement with the US in Parliament a few days ago has triggered a huge controversy as mass protests were held in places like Kathmandu. The US State Department said that Nepal’s failure to ratify the compact will impact bilateral relations. Some analysts say that the MCC agreement gives itself higher authority than Nepal’s domestic law, US program staff’s activities in Nepal will not be subjected to local jurisdiction, and the project’s accounting and audit is supervised, managed and conducted by the US side. Experts in Nepal believe that accepting the MCC will be detrimental to Nepal’s security and sovereignty. Do you have any comment?
Hua Chunying: I noticed that a US State Department spokesperson said earlier that Nepal’s failure to ratify the MCC compact will affect bilateral ties. The US Embassy in Nepal described the $500 million MCC grant as “a gift from the American people to Nepalis. I wonder, since when does a gift come with the package of an ultimatum? How can anyone accept such a “gift”? Is it a “gift” or Pandora’s box? I’m afraid it will turn out like a Nepalese saying: It looks good, but you will find the meat difficult to chew.
It is China’s consistent belief that in pursuing international development cooperation, the principle of mutual respect and equality should be upheld, the sovereignty of the country concerned and the will of its people should be fully respected, and there should be no interference in any country’s domestic affairs, no political strings attached, no coercive diplomacy, and certainly no infringement on other countries’ sovereignty and interests for selfish gains. As Nepal’s friendly close neighbor and development partner, China will continue to support the Nepalese people in choosing independently their own development path and offer support and assistance to Nepal’s socioeconomic development to the best of its capability.
