बिबिए पास गरेकी एक युवती काठमाडौँको कुनै एउटा कम्पनीमा इन्टर्न गर्न जान्छिन् । उनकी आमा जिल्ला स्तरकी नेकपा एमालेको नेतृ हुन् ।

आमाले आफ्नै साथीको सो कम्पनीमा छोरीलाई इन्टर्न गर्ने अवसर दिन भन्दै फोन गरेकै भरमा उनी त्यहाँ काम गर्न पुगेकी हुन् । केही सातापछि ती कम्पनीका हाकिमले बिना काममा आफ्नो क्याबिनमा बोलाउने, अरू पुरुष स्टाफहरूले घरीघरी फेसबुकमा अनावश्यक म्यासेज गर्ने, भिडियो कल गर्न थाल्छन् ।

एउटा सबैभन्दा सिनियर हाकिमले ‘मसँग सुकुटेबीचमा राति बस्ने गरी जाम’ देखि लिएर एउटा न्युड फोटो पठाऊ सम्म भन्न भ्याउँछन् । ‘फोटो नपठाउने हो भने भोलि बाट काममा नआउनु’ भन्दै फेसबुक मार्फत म्यासेज गर्छन् ।

‘पीडित’ महिला कर्मचारीले उजुरीमा उल्लेख गरेअनुसार अधिकारीले पटक–पटक आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाइ पदोन्नतिका लागि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्राप्ताङ्क बढाइदिने, विदेशस्थित स्टेसनमा काज मिलाइदिने र राम्रो ठाउँमा सरुवा तथा जिम्मेवारी मिलाइ दिने आदि प्रलोभन दिने गरेका थिए। उनले महिला कर्मचारीलाई विदेश घुम्न जान तथा रमाइला गर्नका लागि समेत प्रस्ताव राख्ने गरेका थिए।

उनले त्यो कुरा आमालाई भन्न सक्दिनन् । हाकिम आमाकै साथी भएकाले पनि उनी आमासँग आफ्नो समस्या राख्न हिचकिचाउँछिन् र त्यहाँ कार्यरत कुनै एक साथीसमक्ष भोलिदेखि काममा नआउने भनेर बिदा लिन्छिन् ।

ती साथीले कारणबारे सोधेपछि उनले हरेक म्यासेज देखाउँछिन् । तर, ती साथीले उनलाई ‘प्रहरीलाई यी कुराहरू बताइदिने’ भनेर धम्कीपूर्ण म्यासेज पठाउन सुझाव दिन्छिन् । साथिकै सुझावअनुसार म्यासेज पठाएको  भोलिपल्टदेखि त्यस्ता म्यासेजहरू आउन छोड्छन् ।

ती युवतीले कार्यालयमा भोगेको हिंसाको कुरा सुनेपछि आम मानिसहरूको मनमा ‘उनले यी कुराहरू किन बाहिर ल्याइनन् ?, आमालाई भन्न किन सकिनन् ? साथी भाइहरू सँग किन शेयर गरिनन् ? प्रहरीमा किन खबर गरिनन् ? लगायतका प्रश्नहरू उब्जन्छन् ।

बाहिर ल्याउँदा पीडितहरूले भोग्नुपर्ने अप्ठ्यारा र लाञ्छनाहरू हामीले सोचे भन्दा धेरै दुःखद हुन सक्छन् । यौन हिंसाका कुरा बाहिर आउँदा प्राय: पीडितकै चरित्रमाथि प्रश्न उठ्ने गरेकाले पनि यस्ता घटना भरिसक्के नभन्ने र भित्रभित्रै मिलाउने प्रयास भएको देखिन्छ।

सामाजिक लाञ्छनाको डर, पीडक र पीडितबिचको शक्ति सन्तुलनका कारण जबसम्म त्यो लुकाउन नमिल्ने जटिल समस्या बन्दैन तबसम्म महिलाहरूमाथि भएको हिंसा लुकाउन मिल्ने अवस्थासम्म गोप्य नै राखिन्छ। यो, एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो, कार्यालयमा हुने यौन शोषणको ।

कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक स्तर उकास्न तथा आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा विकास गर्नका लागि जागिर खान्छ । तर जागिरका क्रममा उसले अनेकौँ प्रकारका हिंसा भोग्नुपर्छ । महिलाहरूले भने कार्यालयमा यौनजन्य हिंसा बढी भोग्नुपर्छ । कार्यालयमा आफूभन्दा सिनियरले उनलाई ‘गिद्धे’ नजरले हेर्ने र यौनिक कार्यमा संलग्न गराउन खोज्ने अनेकौँ उदाहरण छन् ।

२०७४ साल भदौ २७ गते महिला आयोगमा नेपाल वायुसेवा निगमका महिला कर्मचारीहरूले कार्यालयमा यौनजन्य हिंसामा परेको भन्दै अधिकारी थरका कर्मचारी माथि उजुरी गरेका थिए । अधिकारीविरुद्ध महिला कर्मचारीहरूले दिएको पत्र महिला आयोगले १४७ दर्ता नम्बरका साथ २०७४ असोज १ गते दर्ता गरेको थियो।

कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसालाई निषेधित गर्न हामीकहाँ कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण ऐन) २०७१ छ । जस्मा कसैले आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी, कुनै किसिमको दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहित गरी कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा देहायका कुनै कार्य गरे वा गराएमा यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको मानिने उल्लेख गरिएको छ ।

‘पीडित’ महिला कर्मचारीले उजुरीमा उल्लेख गरेअनुसार अधिकारीले पटक–पटक आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाइ पदोन्नतिका लागि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्राप्ताङ्क बढाइदिने, विदेशस्थित स्टेसनमा काज मिलाइदिने र राम्रो ठाउँमा सरुवा तथा जिम्मेवारी मिलाइ दिने आदि प्रलोभन दिने गरेका थिए। उनले महिला कर्मचारीलाई विदेश घुम्न जान तथा रमाइला गर्नका लागि समेत प्रस्ताव राख्ने गरेका थिए।

अधिकारीको व्यवहारले कार्यस्थलमा सहज, सुरक्षित तथा सम्मानपूर्वक मर्यादित वातावरणमा काम गर्न नपाइएको भन्दै पीडित महिला कर्मचारीहरूले कारबाहीको माग गरेका थिए । अधिकारीलाई पक्राउ गरी कानुनको दायरमा ल्याएर हद सम्मको कारबाही गर्न उजुरीमा माग गरिएको थियो।

तर, महिला आयोगमा दिएको उजुरीको सन्दर्भमा कुनै कारबाही भने नभएको पीडितहरूले गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । छानबिन र तथ्य प्रमाण जुटाउने, प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया पीडितको लागि ज्यादै झन्झटिलो र बोझिलो भएको हुनाले पनि कार्यालयमा हुने अधिकांश घटनाहरू बाहिर ल्याउन चाहँदैनन् । त्यस्ता हिंसात्मक कार्य व्यवहारिक तवरमा रोकथाम र समाधान गर्न विद्यमान कानुनी संयन्त्र र न्यायिक प्रक्रिया पीडित मैत्री बन्न सकेका छैनन्।

घरेलु हिंसाका बारेमा लामै समयदेखि बहस र पैरवी हुँदै आएको छ तर पनि कार्यस्थलमा हुने हिंसाको बारेमा खासै आवाज उठेको देखिँदैन तर यो बारेमा आवाज उठाउनु अपरिहार्य भएको छ । अभिभावकहरूले छोरा/छोरी काममा गएपछि सुरक्षित छन् भन्ने सोच्छन् तर काम गर्ने स्थानमा उनीहरूले भोगिरहेको हिंसाको बारेमा अभिभावकहरू भने अनभिज्ञ नै हुन्छन् ।

आखिर किन यस्ता घटनाहरूको बारेमा आवाज उठाउन हामी हिच्किचाउँछौं ? हो, यस्ता घटना सार्वजनिक भए पछिको परिणाम, सामाजिक रूपमै बहिष्कारमा पर्ने डरत्रास, घरपरिवार समाज र साथीभाइबाट हुनसक्ने टीकाटिप्पणी र मानसिक रूपमा खेप्नुपर्ने पीडा लगायतका कारण यस्ता घटनाका बारेमा बोल्न पीडितहरू चाहँदैनन् जसका कारण हिंसा र दुर्व्यवहार मौलाउँदै गएको हामी आफैँले देख्न सक्छौँ ।

सामाजिक रूपमै बहिष्कारमा परिएला, आफ्नो चरित्र हत्या होला, कार्यालय वा कामबाटै हात धुनुपर्ला र कतिपय अवस्थामा न्यायमा पहुँच नपुग्ला भन्ने डरले पनि पीडितहरू आफूलाई परेको समस्याबारे बोल्न नखोजेको पाइन्छ । जुन कुरालाई बाहिर ल्याएर कार्यालयमा हुने यस्ता घटनाहरूलाई रोक्न ढिलो भइसकेको छ ।

कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसालाई निषेधित गर्न हामीकहाँ कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण ऐन) २०७१ छ । जस्मा कसैले आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी, कुनै किसिमको दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहित गरी कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा देहायका कुनै कार्य गरे वा गराएमा यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको मानिने उल्लेख गरिएको छ ।

हिंसा गर्नेमाथि पीडितले पहिला आफ्नो कार्यस्थलको व्यवस्थापकलाई १५ दिनभित्र र त्यहाँबाट सुनुवाई नभए सुरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र त्यहाँबाट पनि निर्णय चित्त नबुझे अन्तिम सुनुवाईको लागि पुनरावेदन अदालतमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ।

यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अङ्गमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, अश्लील तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्य, दृश्य, अन्य सूचना प्रविधि, साधन, वस्तु वा सामग्री प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा, लेखेर, बोलेर वा इशाराले अश्लील तथा यौनजन्य आशय प्रदर्शन वा प्रकट गरेमा यौनजन्य क्रियाकलाप कोलागि प्रस्ताव गरम, यौनजन्य आशयले जिस्काएमा वा हैरानी दिएमा कार्यालयमा हुने हिंसा मानिने उल्लेख गरिएको छ । यो ऐनले कुनै पनि कार्यस्थलमा ‘इन हाउस’देखि सेवाग्राही सम्मलाई समेटेको छ । तर अन्य क्षेत्रहरूलाई भने समेट्न सकेको छैन ।

यस्तै कार्यालयमा हुने हिंसाहरू रोक्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले कामको संसारमा हुने हिंसा तथा दुर्व्यवहार उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धि ‘कन्भेन्सन १९०’ (सी १९०) को अवधारणालाई अगाडि सारेको छ । नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सदस्य भएकोले उक्त कुराहरूलाई आत्मासाथ गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

के हो सी १९० ?

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कामको संसार (कार्यालय) मा हुने हिंसा तथा दुर्व्यवहारलाई सहनु हुँदैन र यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । सन् २०१९ को जुन २१ (वि.स. २०७६ असार ६ गते) मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनले कामको भविष्य सम्बन्धी शतवार्षिकी घोषणापत्र पारित गर्दै, हिंसा तथा दुर्व्यवहार रहित कामको संसारमा सम्बन्धी प्रस्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

सोही दिन, शतवार्षिकी सम्मेलनले हिंसा तथा दुर्व्यवहार विरुद्धको महासन्धि (१९०) र सिफारिस (२०६) लाई अवलम्बन गर्दै यस प्रतिबद्धतालाई जीवन्त दिएको हो । मर्यादा र सम्मानमा आधारित र हिंसा तथा दुर्व्यवहारबाट मुक्त कामको भविष्य सुनिश्चित गर्न सकियोस् भनेर महासन्धि १९० को अनुमोदन तथा कार्यान्वयनलाई प्रवर्धन गर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।

कार्यालयमा महिला मात्र हैन पुरुष पनि पीडामा रहेका छन् । यसर्थ कार्यस्थलमा हुने हिसां रोक्न हामी सबै प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ र सरकारले पनि सी १९० लाई कान्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ ।

नेपालमा मात्र नभएर वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न मुलुक पुग्ने कामदारहरूका लागि पनि कन्भेन्सन १९० (सी १९०) निकै महत्वपूर्ण दस्ताबेज रहेको छ । कामको खोजीमा ठुलो सङ्ख्यामा विभिन्न मुलुकमा नेपालीहरू पुगिरहेको सन्दर्भमा ती मुलुकले यो कन्भेन्सन पारित गर्दा नेपाली कामदारलाई त्यसको प्रत्येक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आइएलओ सी १९० ले फरकफरक अस्वीकार्य व्यवहारहरू र अभ्यासहरू (अनएक्सेप्टेबल बिहेभियर्स एन्ड प्राक्टिसेज्) सँगै यौन उत्पीडन,मौखिक र भावनात्मक दुर्व्यवहारलाई पनि हिंसा र उत्पीडनको परिभाषाभित्र समेटेको छ।

हेरौं, कामको संसारमा हुने हिंसा तथा दुर्व्यवहार उन्मुलन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि नं १९०, सिफारिस नं २०६ तथा प्रस्ताव

हिंसा, विभेद र दुर्व्यवहार कुनै निश्चिन्त कार्यक्षेत्रमा मात्रै हैन सर्वत्र छ । घोचपेच, काममा अवसर नदिने निर्णयमा पहुँच नदिने लगायतका कार्यलाई त अझ हिंसा भनेर महसुस नै गरेको नपाइने सोलिडारिटी सेन्टरको सिनियर प्रोग्राम अफिसर कृष्मा शर्माको भनाई छ ।

‘हाम्रो समाज नै महिलाहरूका लागि एकदमै पीडक छ, त्यसैले पनि मलाई हिंसा भयो भनेर खुलेर बोल्न मलाई तपाईँलाई वा सबै महिलाका लागि सहज छैन, अर्कोतर्फ केही विषयमा महिलाको नाम आउने बित्तिकै यसको चरित्रका बारेमा विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गर्छन्, जसका कारण हिंसामाथि अर्को दोहोरो मानसिक हिंसा थपिन्छ त्यसैले पनि त्यो अवस्थाको सिकार हुन महिलाहरू चाहँदैनन् ।’ उनी भन्छिन् । कार्यालयमा भएका हिंसाहरूलाई त झन् नजरअन्दाज गरिन्छ ।

नेपालमा कानून बलियो हुँदाहुँदै पनि कार्यन्वयन पक्ष फितलो भएको र राज्यले पनि यस्ता विषयलाई उपेक्षा गर्दा हिंसा बढीरहेको छ । कार्यालयमा महिला मात्र हैन पुरुष पनि पीडामा रहेका छन् । यसर्थ कार्यस्थलमा हुने हिसां रोक्न हामी सबै प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ र सरकारले पनि सी १९० लाई कान्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ । न्यायका लागि आवाज उठाउनेहरुले पनि कालान्तरसम्म पीडित हुनुपर्ने र घर समाज र राज्य पक्षले पनि साथ नदिने अवस्थाका कारण हिंसाका घटना दबिने गरेको छन् ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो महसुस हुने वा नराम्रो लाग्ने अभिव्यक्ति पनि हिंसा अन्तर्गत नै पर्छन् कार्यक्षेत्रमा यी कुरालाई सामान्य रुपमा विश्लेषण गरेपनि यसबाट कार्य क्षमतामा ह्रास आउने, कामप्रति वितृष्णा पैदा हुने र मानसिक विचलनसम्म पैदा हुने जोखिम बढी छ यस्ता हिंसाविरुद्ध कार्यलयका व्यवस्थापक देखि सरोकारवाला र व्यक्ति स्वयंले पनि आवाज उठाउन आवश्यक छ ।

अत: कार्यस्थलमा हुने हिंसा रोक्न म, तपाईँ, हामी सबै प्रतिबद्ध बनौं । कार्यालयको व्यवस्थापक स्वयंले पनि यौनजन्य दुर्व्यवहार हुन नदिन कर्मचारी तथा सेवाग्राहीलाई सजग गराउनुपर्ने दायित्व हो। तर, कतिपय अवस्थामा व्यवस्थापकबाट नै हिंसा हुने गरेका उजुरीहरू पनि बाहिरिने गरेका छन् । तसर्थ यस्ता हिंसा रोक्न हामी सबै प्रतिबद्ध हौं ।