नेशनल इलेकट्रोनिक फन्ड्स ट्रान्स्फर (एनईएफटी) मार्फत नेपाल-भारत विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्स कारोबार हुँदै आएको छ। उक्त नियम अनुसार एनईएफटी आबद्ध बैङ्कहरूमा खाता भएका व्यक्तिले वार्षिक १२ पटकसम्म रेमिट्यान्स पठाउन सक्ने पाउने प्रावधान छ। त्यस्तै एक पटकमा अधिकतम ५० हजार भारु मात्र पठाउन पाइन्छ।
अब भने उक्त व्यवस्था खारेज हुँदै छ।
रिजर्भ बैङ्क अफ इन्डिया (आरबीआई) ले विद्युतीय माध्यममार्फत पैसा पठाउनेहरूको हकमा वार्षिक १२ पटक र ६ लाखसम्म मात्र रेमिट्यान्स कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्न लागेको हो।
अब प्रति कारोबार दुई लाख भारतीय रुपैयाँसम्म पठाउन पाइने व्यवस्था लागू हुँदै छ। यसअघि एक पटकमा ५० हजार मात्र पठाउन पाइन्थ्यो।
नगद कारोबार गर्ने तथा भारतीय बैंकमा खाता नहुने ग्राहकहरूको हकमा भने साबिककै नियम कायम रहने जनाइएको छ।
कहिलेदेखि नयाँ व्यवस्था र कसलाई फाइदा ?
नयाँ व्यवस्था आउँदो अक्टोबर १ बाट लागू हुने जनाइएको छ। यस व्यवस्थाले दुई राष्ट्रबिचको व्यापार विस्तार सहज हुने र दुई व्यक्तिबिच विद्युतीय माध्यमबाट हुने रेमिट्यान्स कारोबार बढ्ने विश्वास लिइएको छ। नयाँ व्यवस्थाबारे आरबीआईले एनईएफटीमा आबद्ध बैंकहरूलाई पठाएको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ योजना अन्तर्गत लाभग्राहीहरूले नेपालमा रहेको बैंकमार्फत नेपाली मुद्रा पाउन सक्नेछन्।
“आधार कार्ड लागू भएदेखि भारतमा बैंक खाता खोल्न र त्यताबाट पैसा पठाउन गाह्रो छ। त्यसैले हुन्डीमार्फत् पैसा पठाउने, मगाउने हुँदै आएको छ,” अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटाले भने,”नयाँ व्यवस्थाले कारोबार सहज बनाउने भयो र अनौपचारिक तरिकाले हुने कारोबार कम गर्ने भयो।”
उनका अनुसार भारतीय सेनामा भर्ती भएका, निजी कम्पनी तथा सरकारी कार्यालयमा काम गर्नेहरू नेपालीहरू हुन्डीमार्फत कारोबार गर्न बाध्य छन्। आधिकारिक माध्यम प्रयोग गरेर पैसा पठाउन तथा मगाउन सहज भए हुन्डीमार्फत गरिने कारोबारमा मानिस कम ठगिने उनको दाबी छ।
सुदूरबासीमा रोगभन्दा भोकले मरिने त्रास
आइतबार साँझ बझाङकी ज्ञाना आग्री निधारमा रातो टिका र काँध झोला...
सोमबार, असार २१ २०७८नेपाललाई कस्तो फाइदा होला ?
हाल भारतमा कति नेपाली कुन-कुन क्षेत्रमा काम गर्छन् भन्ने बारे आधिकारिक आँकडा छैन।
काठमाडौं स्थित भारतीय दूतावासको वेबसाइटमा करिब ८० लाख नेपाली भारतमा बस्छन् र काम गर्छन् भनिएको छ।
सापकोटाका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीमध्ये ४० देखि ४५ प्रतिशत भारतमा छन्। त्यस्तै नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्स मध्ये १५ प्रतिशत भारतबाट पठाइने उनले बताए।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका सह प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोख्रेलले भने कुल रेमिट्यान्सको करिब १२ प्रतिशत भारतबाट पठाइने बताए। उक्त आँकडा सर्वेक्षण र विश्लेषणमार्फत अनुमानित हो। आधिकारिक माध्यमबाट कम रकम कारोबार हुने भएकाले अनुमान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
विप्रेषण भारतीय बैङ्कको खाताबाट जम्मा गर्दा ब्याजदरमा एक प्रतिशत स्वतः थप गरिन्छ। अर्थात् साधारण बचतमा ७ प्रतिशत ब्याज दिइन्छ भने रेमिट्यान्स पठाइएको रकममा थप एक गरी ८ प्रतिशत ब्याज दिइन्छ।
“रकमको सीमितता बढाउँदै जाँदा प्रयोगकर्तालाई झन् बढी लाभ हुन्छ। साथै अन्य बैङ्किङ प्रणाली प्रयोग नगर्नेहरूलाई पनि प्रोत्साहन मिल्छ। जसले गर्दा नगद बोकेर हिँड्दा हुने सुरक्षा जोखिमहरू पनि न्यूनीकरण हुन्छ” पोख्रेलले बताए।
भारतीय केन्द्रीय बैंकले अन्य बैंकहरूलाई रेमिट्यान्स सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्न चुस्त गति र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ।
आरबीआईले यस सुधारात्मक व्यवस्थाले विगतमा भारतका लागि काम गरेर नेपाल फर्किएकाहरूको सेवा निवृत्ति, पेन्सनलगायतका कारोबार अझै चुस्त बनाउने विश्वास लिएको उल्लेख गरेको छ।
बिबिसिको सहयोगमा
