विभिन्न राजनैतिक दलका युवासंगठनहरुले राष्ट्रपतिलाई यथाशिघ्र कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गरेका छन् ।
नेपाल तरुण दल, योङ कम्युनिष्ट नेपाल (वाइसिएल), युवा संघ नेपाल, समाजवादी युवा संघ, अखिल नेपाल युवक संघ र विवेकशिल साझा युवा संगठन का अध्यक्षहरुले आज संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै संविधानको हत्या गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई यथाशिघ्र कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गरेका छन् ।
उनीहरुले यस्तो अक्षम्य अपराधमा संलग्न भण्डारी तथा ओलीलाई पदमुक्त भईसकेपश्चात समेत कारवाही गर्ने वातावरण राजनीतिक तथा संवैधानिक हिसावले निर्माण गर्न समेत अपिल गरेका छन् ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ “संसद विघटन मार्फत संवैधानिक संकट निम्त्याउने ओलीको यस कदमको हामीहरु घोर भत्सर्ना गर्न चाहन्छौ । सवै मिलेर कोभिड-१९ ले निम्त्याउने संकटको निवारण गर्ने समयमा चुनावको नाटक गर्दै चालिएको असंवैधानिक कदमको हामी निन्दा गर्दछौं ।”
ओलीले चाल्ने हरेक गैरसंवैधानिक र राष्ट्रघाति कदमको डटेर सामना गर्न उनीहरुले आम नेपाली युवाहरुलाई आव्हान गरेका छन् । युवाहरुले इतिहासको कालखण्डमा हरेका तानशाहहरुलाई घुडा टेकाएको उदाहरण दिँदै युवाहरुको संयुक्त संघर्षमा साथ दिन आम जनसमुदायहरुमा अपिल गरेका छन् ।
विज्ञप्तीमा जितजंग बस्नेत, रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’, नरेश कुमार शाही, योगेन्द्र राय यादव, अनिलकिशोर घिमिरे र अब्दुस मियाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विज्ञप्तीको पूर्णपाठ
मिति २०७८ जेष्ठ ७ गते राति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेको घटनाले आम नेपाली युवाहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा नै नदिई आफूसँग संसदको विश्वास लिन सक्ने परिस्थिति नरहेको भन्दै संविधानको धारा ७६ (५) को प्रकृया आरम्भ गर्न राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध पेश गर्नु र राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले सोही धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रायोजनका लागि आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आव्हान गर्नु आफैमा असंवैधानिक कदम हो । अझ कोभिड संकटको यो घडिमा केबल २१ घण्टाको मात्र समय दिइन जुन आफैमा दुराशायपुर्ण थियो।
राष्ट्रपतिको आव्हानकै आधारमा तोकिएकै समयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै १४९ संसदले दाबी पेश गरे लगत्तै ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको फर्जी दावी पेश गरे । देशलाई संवैधानिक संकटको दिशामा धकेल्दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि गरिएको दावि स्विकार गर्न नसक्ने जानकारी दिइन र प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटनको सिफारिस गर्ने मार्ग प्रसस्त गरिदिइन् । जेष्ठ ७ गते मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश भयो र राष्ट्रपति कार्यालयबाट तत्काल कार्यान्वयन भयो।
यसरी संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र प्रति सुरुदेखि नै पुर्वाग्रह राख्ने ओलीले संवैधानिक संकट निम्त्याउने आफ्नो प्रयत्नलाई एक कदम अगाडी बढाएका छन् । यो उनको २०७७ पुष ५को असफल संसद विघटनको निरन्तरता मात्र हो । ओली वास्तवमा नेपाललाई संवैधानिक संकटको व्यवस्था सृजना गर्दै सिक्किमिकरणको दिशामा लान उद्यत छन् । विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको इच्छा अनुसार नेपालमा अस्थिरता सृजना गर्ने योजना अनुसार यस्तो कदम चालिएको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । दुखको कुरा देशको सर्वोच्च सम्मानिय संस्थाले समेत ओलीका असवैधानिक कदमलाई रवरस्ट्याम्पको रुपमा मतियारी दिदै आएको छ।
संसद विघटन मार्फत संवैधानिक संकट निम्त्याउने ओलीको यस कदमको हामीहरु घोर भत्सर्ना गर्न चाहन्छौ । सवै मिलेर कोभिड-१९ ले निम्त्याउने संकटको निवारण गर्ने समयमा चुनावको नाटक गर्दै चालिएको असंवैधानिक कदमको हामी निन्दा गर्दछौं । साथै राजनीतिक दलहरुलाई पटकपटक संविधानको हत्या गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई यथाशिघ्र कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गर्दछौं । यस्तो अक्षम्य अपराधमा संलग्न भण्डारी तथा ओलीलाई पदमुक्त भईसकेपश्चात समेत कारवाही गर्ने वातावरण राजनीतिक तथा संवैधानिक हिसावले समेत निर्माण गर्न अपिल गर्दछौं ।