मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मध्यराति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि राजनीति तातेको छ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले आक्रान्त भएको बेला प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक भएको संविधानविद्हरूले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नागरिक सडकमा आउँन थालेका छन् । कोरोना सङ्क्रमणको साङ्लो तोड्नको लागि स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञाको वेवास्ता गर्दै सडकमा मानिसहरु निस्किन थालेका हुन् । अनुहारमा मास्क र छातिमा “असंवैधानिक कदम खारेज गर” लेखेको पम्फलेट टाँसेर सडकमा निस्केका मानिसहरुले निधारमा कालो पट्टीसमेत बाँधेका थिए ।
कोरोना भाइरसको कारण निषेधाज्ञा जारी रहेकै बेला विभिन्न जिल्लामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुत्ला दहन हुन थालेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र कार्याकर्ताले राजविराजका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन गरेका छन् । त्यस्तै जनता समाजवादी (जसपा) बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूहका कार्याकर्ताले धरानका विभिन्न ठाउँमा पुत्ला दहन गरेका छन् ।
विभिन्न जिल्लामा राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोधमा आन्दोल गर्ने अनुमान गर्दै सुरक्षा निकायलाई हाई अलर्टमा राखिएको छ ।
सुरक्षा निकाय ‘हाई अलर्ट’मा
गृह मन्त्रालयले निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेर कुनैपनि आन्दोलनका गतिविधि गर्न नदिन निर्देशन दिएको छ। गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा शनिबार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेर कुनैपनि आन्दोलनका गतिविधि गर्न नदिन निर्देशन दिइएको हो।
सुरक्षा प्रमुखसहितको बैठकमा संसद विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितीलाई मध्यनजरै हुनसक्ने आन्दोलनका गतिविधि कडाइका साथ रोक्न निर्देशन दिइएको गृहप्रवक्ता जनकराज दाहालले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गरेको यो दोस्रो पटक हो । शुक्रबार मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेलगत्तै राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्दै २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा गरी दुई चरणमा निर्वाचनको घोषणा गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि दिएको समयमा परेका दुवै दाबी खारेज गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए ।
