विपक्षी गठबन्धनले मध्यरातमा भएको संसद विघटनविरुद्ध अदालत जाने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत संसदसहित दाबी गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर राष्ट्रपतिले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेको विपक्षी गठबन्धनको ठहर छ ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको (माधव नेपाल समूह), जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र-बाबुराम समूह) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपतिले शुक्रबार राति चालेको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी र अनैतिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिरोधका लागि आह्वान गरेको छ।
नयाँ बानेश्वरमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सडक र अदालतमा लडाइँ लड्ने निर्णय गरेका छन्।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोमिज राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानमा केपी शर्मा ओली गरेको दावी कानुनी, संवैधानिक र तर्कसंगत नभएको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।
‘केही बेर अघिको पत्रकार सम्मेलनमा आफूसँग ९३ जना सांसद छ, विपक्षीले सरकार बनाएको खण्डमा रचनात्मक सहयोग गर्छु भन्ने अनि केहीबेर पछि गएर बहुमतको समर्थन छ भन्न सुहाउँछ ?’ विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भएका एक नेताले भने
यस्तो त विज्ञप्तीको पूर्णपाठ
नेपाली जनताको लामो कठोर आन्दोलन, संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त नेपालको संविधानमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी आघात पुर्याएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी शर्मा ओलीव्दारा सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानको उल्लंघन गर्दै उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने सिफारिश राष्ट्रपतिलाई गरियो । संविधानको संरक्षणको दायित्व रहेको राष्ट्रपतिबाट समेत प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिश अनुसार नै एक दिनको मात्र समय दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि आव्हान भयो ।
नेपालको संविधान, प्रतिनिधि सभा र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हामीले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभाका १४९ माननीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति समक्ष दावी प्रस्तुत गरेका थियौं । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम हामीले प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत पेश गरेको दावीमाथि संविधानतः निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट निर्वाह गरिएन । उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंगको मिलामितोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको छ ।
यस प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक धुबिकरण र जटिलतार्फ धकेलिएको छ। निर्वाचन नगराई आफ्नो निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट घोषित आम निर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्थाको सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाई झन गम्भीर संकटमा धकेलिदिएको छ । यस्तो महामारीमा राजनीतिक जगत र सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य भएको छ । यसबाट देश र जनताले झन बढी दुःख र कष्टको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।
प्रतिनिधि सभालाई रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यको हामी घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछौं । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रुपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौं ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने प्रतिगनकारी कार्यका विरुद्ध एकजुट भई नेपाली जनताको लामो आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित नेपालको संविधानमा अन्तर्निहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामवेशी लोकतन्त्र एवम् नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा जनसमुदायमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
