सरकारलाई शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समयसीमा दिएर नयाँ सरकारको विकल्प दिन राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानविरुद्ध रिट दायर गर्न अधिवक्ताहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही, शैलेन्द्र अम्बेडकर, वीरभद्र जोशी छुट्टाछुट्टै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएर दलहरुलाई वर्तमान सरकारको विकल्प दिन आह्वान गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री पदमुक्त नहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको अधिवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए ।
रिट निवेदनमा नयाँ सरकार निर्माणको लागि संविधानको धारा ७६को उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको २१ घण्टे आहवान संविधानविपरित भएको भन्दै राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट कार्यालयबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिको आह्वानले संविधानको उल्लंघन भइ संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने हुँदा यो रिट निवेदनको टुंगो नलागे सम्म सो प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी अग्राधिकार समेत रिटमा माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरू नगरी वा राजीनामा नदिई संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नु असंवैधानिक कदम मानिएको छ ।