नेकपा एमालेले अदालतको आदेशको पार्टीले सम्मान गर्ने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संघीय सांसद रहेका ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरिदिएसँगै एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अदालतको आदेश सरकारले सम्मान गर्ने बताएका हुन् ।
परराष्ट्रमन्त्री एवं नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा आफूहरुको फरक राय भएपनि निर्णय मान्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बिहीबार बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकपछि सर्वोच्चको फैसलाबारे सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘मैले भर्खर सुनेँ । आदेशको पूर्णपाठ हेर्न पाएको छैन । अदालतको फैसलाबारे सधैंभरी हाम्रो एउटै भनाइ छ, त्यसप्रति कतिपय हाम्रा फरक राय हुनसक्छन् । तर, अदालतको फैसलाको कार्यान्वय गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।’
सर्वोच्च अदालतले सात जना मन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा नियुक्ती बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ ।
नेकपा विवादमा गत फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमालेमा बसेका र सांसद पद खारेज भएका उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति गरेका थिए ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बदलसहित पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
