गैर सांसद मन्त्रीहरूलाईं पुन : नियुक्ति दिनु संविधान र कानुन विपरीत भन्दै सर्वोच्चले पद खारेज गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले सात गैरसांसद मन्त्रीको पद खारेज गरिदिएको हो ।
रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी दावा लामा तामाङको पद खारेज भएको हो ।
‘संविधानको धारा ७८ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था देखिंदा निज प्रत्यर्थीहरुलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्ती गरिएको कार्य संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकूल नरहेकोले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु, गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशबाट पदमुक्त भएकाहरु
रामबहादुर थापा बादल, गृह
टोपबहादुर रायमाझी, ऊर्जा
लेखराज भट्ट, पूर्व उद्दोग
प्रभु साह, पूर्व सहरी विकास
गौरीशंकर चौधरी, श्रम
मणि थापा, खानेपानी
दावा लामा, खेलकुद
