सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)मा देखिएको विवाद पर सरेको छ। लामो समयदेखिको विवाद तत्काललाई सरेको हो। विवाद समाधान भने हुन नसकेको नेकपाकै नेताहरुका पछिल्ला प्रतिक्रियाले जनाउँछ।
विघटनको सँघारमा पुगेको नेकपा भने बिग्रहबाट जोगिएको छ। पार्टी विभाजनको खतरा टरेसँगै नयाँ विवाद पनि सुरु भएको छ। लामो समयको रसाकस्सीपछि जुन कार्यदलले विवाद अन्त्य गर्यो नयाँ विवाद पनि त्यहीबाट सुरु भएको छ।
विवाद समाधानका लागि गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्ययसको पक्ष विषक्षमा बहस सुरु भएको छ।
कार्यदलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारका काममा र अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीका काममा केन्द्रीत हुने प्रस्ताव गरेको छ। ओली अध्यक्षमा सेरमोनियल रहने प्रस्ताव गरेको छ। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पार्टीको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष रहने कार्यदलको प्रस्ताव छ।
लामो रस्साकस्सीपछि जुन कार्यदलले विवाद अन्त्य गर्यो नयाँ विवाद पनि त्यहीबाट सुरु भएको छ।
यसअघि गत मंसिर ४ गते ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमतिमा पनि ओलीले सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष बनेर पार्टी चलाउने उल्लेख थियो। यसको अर्थ कार्यदलले अध्यक्षद्वयले पहिले नै गरिसकेकको सहमतिलाई पुनः नविकरण मात्रै गरेकोजस्तोे मात्रै देखिन्छ। तर कार्यदलले अध्यक्षको भूमिका बाहेकका विषयमा पनि विभिन्न प्रस्ताव पेश गरेको छ। जुमा आगामी महाधिवेशदेखि, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र एमसीसीसम्म समावेश छन्।
कार्यदलले प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी भूमिकालाई भने साँघुरो बनाइदिएको छ।
२०७७ सालको चैत २५ देखि ३० गतेसम्म पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्न कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि सोही मितिमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। दुई अध्यक्षले प्रतिवदेन छलफल गरेपछि त्यसलाई सचिवालय बैठकमा लैजाने र त्यसपछि स्थायी कमिटीमा पेश गर्ने तयारी छ।
तर कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ।
एकथरिले जुन कमिटीमा विवाद उत्पन्न भयो त्यही कमिटीबाट निरूपण गर्नुपर्ने भए पनि सुझाव कार्यदल बनाउएर उल्टो बाटो खोजिएको बताउँदै आएका छन् भने अर्कोथरिले कार्यदलको प्रस्तावमा समेत असहमति जनाएका छन्। कार्यदलले मन्त्रिमण्डल हेरफेरसँगै केही प्रदेशमा समेत मुख्यमन्त्री र मन्त्री हेरफेर गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न नेकपाले सचिवालय बैठक भदौ १३ गते बोलाएको छ। सचिवालयमा छलफलपछि स्थायी समितिमा छलफल हुनेछ।
विवाद टरेको भनाइ सरेको मात्रै
नेपाल समूहको माग विधान कार्यान्वयनसँग गाँसिएको एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारीमा केन्द्रित थियो । तर कार्यदलले समस्याको चुरो कुरा नै छुटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै नेपाल समूहले असन्तुष्टि पोखेको हो । प्रतिवेदनमा नेपालको मात्रै होइन अर्का सचिवालयका सदस्य तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको समेत असन्तुष्टि छ।
सचिवालय सदस्य तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालनै कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रतिवेदनले दुई अध्यक्षलाई केन्द्रमा राखेको भन्दै नेपालको असन्तुष्टि छ।
प्रतिवेदनले समस्या समाधान गरेको नभइ टारेको मात्रै उनको दाबी छ। उनी किट नेताहरुले समेत तत्कालका लागि विवादलाई सार्ने काम मात्रै भएको टिप्प्णी गर्ने गरेका छन्।
तर नेपालको सचिवालयले भने नेपालको कुनै असन्तुष्टि नरहेको भन्दै त्यसको खण्डन गरेको छ।
सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरेर प्रतिवेदन सच्याउनुपर्ने असन्तुष्ट नेताहरुको तर्क छ।
अब यो विवाद पुनः सचिवालय बैैठकमा पुरेर फेरि स्थायी समितिमै आउनेछ। सचिवालयले कार्यदलको प्रस्तावलाई कसरी ग्र्रहण गर्छ र स्थायी समितिमा पठाउाँछ हेर्र्न बाँकी नै छ। स्थायी समितिमा पुगेपछि विवादले पुनः कुन रुप लिने हो त्यो पनि अनुत्तरित नै छ।