सरकारले रणनीतिक सडक र व्यापारिक मार्ग सुधारका लागि बहुपक्षीय ऋणदाता विश्व बैंकसँग ४५ करोड अमेरिकी डलर (करीब ५४ अर्ब) सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ ।
२३ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । विश्व बैंकले यसअघि नै नेपाललाई यो ऋण दिने निर्णय गरिसकेको छ । यो रकमले नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिन तथा कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्डको सुधार तथा स्तरोन्नति गरिनेछ ।
त्यस्तै, नागरिक उड्डयन विकास क्षेत्र कार्यक्रमका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले दिन लागेको ५ करोड अमेरिकी डलर (करीब ६ अर्ब) बराबरको सहुलियत ऋणलाई पनि स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । बिहीबार यो ऋण सहायताका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र एशियाली विकास बैंकबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि भइसकेको छ ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट शहरी पूर्वाधार विकासका लागि प्रस्तावित १५ करोड अमेरिकी डलर (करीब १८ अर्ब) बराबरको सहुलियत ऋण लिनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो रकम शहरको दिगो र सुरक्षित पूर्वाधारको विकासका लागि खर्च गरिने प्रस्ताव छ । यी तीनवटै ऋणको रकम जोड्दा ७८ अर्ब पुग्छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं तराईरमधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना सञ्चालन (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।