अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र रस्साकस्सी चलिरहँदा अमेरिका यसलाई छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ।
परियोजनाको विषय धेरै गिजोलिएपछि अमेरिकाले सहायता आवश्यक पर्ने हो वा होइन भनी अविलम्ब निर्णय गर्नुपर्ने अडान सरकारी अधिकारीहरु समक्ष राखेको छ ।
अमेरिकी दूतावास स्रोतले भन्यो, “एमसीसी सम्झौता गरेको लामो समय अन्योलमा बितिसकेकाले अनिश्चित समयसम्म कुर्न सकिँदैन, नेपाल सरकारले सहायता लिने वा नलिने निर्क्याेल अविलम्ब गर्नुपर्छ।
नेपाल सरकारले संघीय संसदको गएको वर्षको वर्षे अधिवेशनबाटै एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने र परियोजना कार्यान्वयन शुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । २१ असार २०७६ मै यो सम्झौता संसदमा दर्ता भए पनि राजनीतिक सहमति नजुट्दा अनुमोदनका लागि टेबुल हुन भने सकेको छैन।
गएको वर्ष संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेपछि नेपाल सरकारले अविलम्ब सम्झौता अनुमोदन गरेर १६ असार २०७७ देखि परियोजना कार्यान्वयनमा जाने अर्को प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, यो समयसीमा पनि गुज्रने निश्चित भएपछि अमेरिकाले अब धेरै पर्खन नसकिने धारणा बनाएको स्रोत बताउँछ।
एमसीसीका विषयमा भइरहेका पछिल्ला गतिविधि गहिरो गरी नियालिरहेको अमेरिकाले यो परियोजनाको विषय असाध्यै धेरै गिजोलिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पोम्पियोले बुधबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग टेलिफोन वार्ता गरी एमसीसी सम्झौता अनुमोदन र कार्यान्वयनका विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए ।
२०७४ भदौमा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
सम्झौता भएको झण्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समेत अझै कार्यान्वयनको टुङ्गो लागेको छैन।
एमसीसी कार्यान्वयनमा जानुअघिका विभिन्न शर्त तोकिएकोमा अधिकांश शर्त पूरा भए पनि संसदबाट अनुमोदनको मुख्य शर्त पूरा गर्न बाँकी छ । १६ असारसम्ममा सम्झौता अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने समयसीमा भए पनि संसद् बैठक भने १७ असारलाई तोकिएको छ।
समयसीमा गुज्रिए पनि संसदबाट अनुमोदनका विषयमा सहमति हुने हो भने कार्यान्वयनको मिति केही महिनापछि सार्न लचिलो हुने जवाफ अमेरिकाले नेपाली अधिकारीहरुलाई दिइसकेको छ ।
संसदबाट अनुमोदन नै भएको भए पनि कोरोनाभाइरसका कारण तत्काल काम थाल्न अप्ठेरो पर्ने अवस्था भएकाले कार्यान्वयनको मिति केही पर धकेल्न अमेरिका तयार भएको परियोजना कार्यान्वयन गर्न बनेको एमसीए नेपालका एक अधिकारीले बताए।
ती अधिकारीले भने, आपसी सहमतिमा परियोजना कार्यान्वयनको समय केही महीना पछाडि सार्न सकिन्छ, तर अब पनि संसदबाट अनुमोदन नगर्ने हो भने चाहिं परियोजना रद्द हुने निश्चितप्रायः छ।
