आममाफी पाएका तीन सय नेपालीलाई आज (बुधबार) कुवेत आफैले नेपाल ल्याई दिने भएको छ । आज कुबेल सरकारले आममाफीमा सहभागी भएका तीन सय नेपाली महिलालाई दुई वटा जहाजमार्फत नेपाल ल्याई दिन लागेको हो ।
फर्कने तीन सय जनाको सूची कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेण्ट कमिटी (सीसीएमसी) ले तय गरिसकेको छ । आममाफीमा सहभागी भएका र घरफिर्ती केन्द्रमा रहेका केही गरी दुई हजार ९९१ जनाको सूची दूतावासले परराष्ट्रलाई बुझाएको र उनीहरुमध्ये तीन सय जनालाई आज दुई वटा उडानमार्फत कुवेत सरकारले नेपालसम्म पुर्याई दिने तय भएको कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।
कुवेतबाट जजिरा एअरवेजले नेपालीहरुलाई लिएर आउने जनाइएको छ । तर समय भने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । कुवेत सरकारले भिसाको अवधि सकिएका र रोजगारदाता परिवर्तन गरेर काम गर्दा कागजातबिहीन भएका विदेशी नागरिकलाई आममाफीमा सहभागी गराएर आफ्नै जहाजमार्फत स्वदेश फर्काई दिन लागेको हो छ ।
आममाफीमा नेपालीसहित अरु देशका नागरिक पनि सहभागी भएका छन् । उनीहरुलाई कुवेतले यसअघि नै स्वदेश फर्काएको छ ।
र यो पनि पढ्नुहोस् : कुवेतबाट नेपाल आउँन पाउँदा त्रिभुवन विमानस्थलमा देखिएको खुशी (फोटोफिचर)
कुवेतबाट नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन कुनै समस्या नभएको भन्दै भण्डारीले नेपालमा कति वटा जहाज ल्याण्ड गर्न दिइन्छ भन्ने कुरा मात्र रहेको बताए । राजदूत भण्डारीले थपे, ‘यहाँबाट पठाउन हामी तयार छौं, कतिबजे र कति जना लिएर जहाज जाने भन्ने जानकारी चाहिं नेपालले पठाएको छैन ।’
नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार कुवेतले नेपाल फर्कनेहरुको कोरोना जाँच पनि आफैंले गरिदिने छ । गएको अप्रिल २६ देखि ३० सम्म कुवेतले दिएको चार दिनको आममाफीको समयमा झण्डै तीन हजार नेपाली सहभागी भएका छन् ।
उनीहरु कुवेत सरकारले नै निर्माण गरेको सेल्टरमा बसिरहेका छन् । कुवेतले नै खाद्यान्न लगायतको व्यवस्था गरिरहेको छ । नेपालले अनुमति दिएमा कुवेत यसअघि नै पनि आममाफीमा सहभागीलाई ल्याई दिन तयार थियो ।
यस्तै अस्ट्रेलियामा समस्यमा परेका ११ नेपाली पनि बुधबार नै नेपाल फर्कने भएका छन् । यूएईबाट भने आउने, नआउने टुंगो लागिसकेको छैन । यसअघि म्यानमार र दुवई सरकारले १९४ नेपालीलाई आफै नेपाल ल्याई दिएका थिए ।
नेपाल सरकारले पनि कोरोनाका कारण विदेशमा समस्या भोगिरहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने बताए पनि अहिलेसम्म कसैलाई ल्याएको छैन । सरकारले पहिलो चरणमा २५ हजार नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने बताए पनि ठोस रुपमा कार्यान्वयन भने भइसकेको छैन ।
