काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा त्यसबाट उत्पन्न जोखिमसँग जुध्न विकासोन्मुख देशलाई उपलब्ध गराइने अनुकूलन वित्त सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा एक खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रस्तावमा विकसित र विकासशील देशबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।
टर्किएको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) को अध्यक्षताले उक्त प्रस्तावसहित निर्णयको मस्यौदा अघि सारे पनि वित्तीय दायित्व, लक्ष्य निर्धारण र कार्यान्वयनको विषयमा पक्ष राष्ट्रहरूबीच मतभेद देखिएको हो ।
अध्यक्षताले तयार पारेको मस्यौदामा हालको अनुकूलन वित्तलाई तीन गुणा वृद्धि गरी सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा १२० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । विकसित देशलाई अनुकूलन वित्त वृद्धि गर्न र त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
नेपालका तर्फबाट सम्मेलनमा सहभागी जलवायु अभियन्ता सनोत अधिकारीका अनुसार प्रस्तावित लक्ष्य प्राप्तिको समयसीमा, कार्यान्वयनको मार्गचित्र, मध्यवर्ती लक्ष्य तथा प्रगति अनुगमनको व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने विषय मस्यौदामा समेटिएको छ ।
विकासशील देश, जी–७७ तथा चीन, अतिकम विकसित देश र अफ्रिकी समूहले जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वानुमानयोग्य, थप तथा अनुदानमा आधारित वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले पेरिस सम्झौताको धारा ९.१ अनुसार विकसित देशले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
तर, युरोपेली सङ्घ र जापानलगायत विकसित देशले अनुकूलन वित्तका लागि छुट्टै दायित्व निर्धारण गर्ने प्रस्तावमा असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले यस विषयलाई समग्र जलवायु वित्तसम्बन्धी वार्ताको बृहत् ढाँचाभित्रै सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्यको आधार वर्ष, गणना विधि तथा अनुकूलन कोषमा नियमित र पूर्वानुमानयोग्य योगदानका विषयमा समेत सहमति हुन सकेको छैन । नेपाललगायत अतिकम विकसित तथा जलवायु जोखिममा रहेका पर्वतीय देशका लागि वित्तीय लक्ष्य सुनिश्चित गर्नु, अनुदानमा आधारित सहयोगलाई प्राथमिकता दिनु र जलवायु कोषमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउनु महत्त्वपूर्ण रहेको अधिकारीले बताए ।
यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) को अनुकूलन अन्तरसम्बन्धी प्रतिवेदनले विकासशील देशलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलित हुन सन् २०३५ सम्म वार्षिक तीन खर्ब १० अर्बदेखि तीन खर्ब ६५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्ने देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ मा विकासशील देशमा प्रवाह भएको अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त २६ अर्ब अमेरिकी डलर मात्रै थियो । यो सन् २०२२ मा प्रवाह भएको २८ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा कम हो । आवश्यक वित्त र उपलब्ध रकमबीचको अन्तर १२ देखि १४ गुणासम्म रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जलवायु वित्त परिचालनमा उच्च ब्याजदर, बढ्दो ऋणभार, सीमित वित्तीय क्षमता, जटिल प्रक्रिया तथा महँगो प्रशासनिक लागत प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । यी समस्या समाधान गर्न अनुदानमा आधारित र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता बढाउन तथा अतिकम विकसित देश र साना टापु राष्ट्रलाई कोषमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।
मस्यौदाले जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषको कमजोर वित्तीय अवस्थालाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । बार्बाडोस कार्यान्वयन प्रक्रियाअन्तर्गत करिब दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग माग भएकामा उपलब्ध विनियोजन ३४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर मात्रै रहेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसिक्युएजी) अन्तर्गत सन् २०३५ सम्म वार्षिक तीन खर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बाकु–बेलेम मार्गचित्रअनुसार जलवायु वित्त प्रवाह वार्षिक एक हजार ३०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रस्तावलाई पनि अघि बढाइएको छ ।
सम्मेलनको मस्यौदामा हिमाली क्षेत्र र हिमनदीमा निर्भर समुदाय जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको स्वीकार गर्दै पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यकार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत हिमाली क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन, अनुकूलनका कार्यक्रम, उत्थानशीलता निर्माण तथा हिमनदीमा निर्भर समुदायलाई सहयोग गर्ने विषय समेटिएका छन् ।
यसैगरी, कोप–३२ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने तथा यस विषयलाई सम्मेलनको स्थायी कार्यसूचीमा समावेश गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले सन् २०२७ सम्म विश्वका सबै मानिसमा बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि विकासोन्मुख देशलाई प्रविधि हस्तान्तरण, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय सहायता र क्षमता विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
त्यस्तै, जलवायुविद् मञ्जित ढकालले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिन, जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउन, नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्न तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रयास तीव्र बनाउनुपर्ने विषय मस्यौदामा समेटिएको जानकारी दिएका छन् ।
अधिकारीका अनुसार प्रस्तावमाथि पक्ष राष्ट्रहरूबीच वार्ता जारी रहेकाले यसलाई सम्मेलनको अन्तिम निर्णयका रूपमा लिन मिल्दैन । सम्मेलनको अन्तिम निष्कर्षपछि मात्रै अनुकूलन वित्तको लक्ष्य, वित्तीय दायित्व र कार्यान्वयन व्यवस्थाबारे टुङ्गो लाग्नेछ ।