काठमाडौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार सम्मेलनअघि कानुनी सुधारको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारलाई दोब्बर गतिमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएकी छन्। उनले त्यसका लागि चाडपर्व र सार्वजनिक बिदासमेत नभनी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६ सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलन तथा प्रोजेक्ट शोकेसमा बोल्दै मन्त्री गौतमले ५९ वटा कानुनका ४९४ दफा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइन्। संशोधनका लागि तयार मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगिसकेको र अब तिनलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको उनले बताइन्।
उनका अनुसार सरकारले साउन १ गतेदेखि हालसम्म ५४ भन्दा बढी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइसकेको छ। निर्धारित समयभित्र कानुनी सुधार पूरा गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
मन्त्री गौतमले कानुनी सुधारलाई सरकारको राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय नभई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएको साझा राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा लिनुपर्ने बताइन्। लगानी र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कानुन संशोधनमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुनुपर्ने कारण नरहेको उल्लेख गर्दै उनले संसद्का दुवै सदनबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
संसद्को अधिवेशन नरहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन सकिने भए पनि त्यसलाई पछि संसद्का दुवै सदनबाट प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पारित गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रक्रिया रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।
कानुन निर्माण तथा संशोधनमा कर्मचारीतन्त्रले देखाएको सक्रियताको प्रशंसा गर्दै गौतमले सरकारको लक्ष्य यथास्थितिलाई परिवर्तन गरी रूपान्तरणकारी समाज निर्माण गर्नु रहेको बताइन्। त्यसका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
