काठमाडौं। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले ५९ वटा ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको बताएका छन्। आगामी लगानी सम्मेलनअघि नै आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार पूरा गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लम्सालले लगानी सम्मेलन विदेशी लगानीकर्तालाई ठूला परियोजनाको सूची देखाएर प्रतिबद्धता जुटाउनेमा मात्रै केन्द्रित नहुने स्पष्ट पारे। नेपालमा लगानीको सुरक्षा, श्रमिकको अधिकार र बजारको सुनिश्चितताका लागि सरकारले गरेका कानुनी तथा नीतिगत सुधारबारे जानकारी गराउनु सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार ५९ वटा ऐन संशोधनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकिएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमार्फत संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। तिहारलगत्तै औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरी संशोधित कानुन राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने सरकारको तयारी छ। ऐनसँगै आवश्यक नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका पनि सम्मेलनअघि नै तयार गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
मन्त्री लम्सालले सरकारले सार्वजनिक खरिदमा नेपाली उत्पादन र स्वदेशी उद्यमीलाई प्राथमिकता दिने निर्देशिका जारी गरिसकेको जानकारी दिए। नेपाली उत्पादन उपलब्ध हुँदासम्म सार्वजनिक खरिदमा विदेशी उत्पादन प्रयोग नगर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने भौतिक संरचनामा समेत स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए।
त्यस्तै, सुशासन र अधिकार विकेन्द्रीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थ मन्त्रालयमा केन्द्रित आर्थिक तथा परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको उनले बताए। लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ।
