काठमाडौं। नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने बताएका छन्। उनले जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था र न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
बिहीबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा धारणा राख्दै मिश्रले न्यायाधीशलाई न्यायिक कामबाहेक अन्य जिम्मेवारीमा लगाउन नहुने बताए। न्यायाधीश विवादका पक्ष नभई कानुन, प्रमाण र दुवै पक्षले पेस गरेका तथ्यका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्ने रेफ्री भएको उनको भनाइ छ।
न्यायाधीशलाई न्यायिक कामबाहेक अन्य जिम्मेवारी दिँदा न्यायिक निष्पक्षतामा असर पर्ने विषय विगतमा पनि उठेको उनले स्मरण गराए। मध्यस्थता (आर्बिट्रेसन) मा न्यायाधीशलाई संलग्न गराउने विषयमा सर्वोच्च अदालतसम्म विवाद पुगेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अभ्यास उपयुक्त नहुने बताए। न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिकामा राख्ने प्रस्ताव नेपाल बारले स्वीकार नगर्ने उनको स्पष्टोक्ति थियो।
यद्यपि, मिश्रले मेलमिलापको दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। एकदेखि दुई वर्षसम्म कैद हुन सक्ने सामान्य प्रकृतिका फौजदारी मुद्दालाई समेत मेलमिलाप प्रक्रियामा ल्याउन सकिने उनको सुझाव छ। यसबाट अदालत र सरकारमाथिको मुद्दाको चाप घट्नुका साथै विवाद छिटो समाधान गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए।
त्यस्तै, अदालतमा मुद्दा प्रवेश गर्नुअघि नै मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान गर्न सकिने व्यवस्थालाई थप विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले मेलमिलापसम्बन्धी प्रदेश समन्वय समितिमा प्रदेश राजधानीस्थित उच्च अदालत बार एसोसिएशनका सचिवलाई समावेश गर्नुपर्ने माग पनि गरे।
मिश्रले वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवर्द्धन समितिमा नेपाल बारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा जिल्ला र प्रदेशस्तरीय मेलमिलाप समन्वय समितिका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिए। मेलमिलापबाट टुंगिएका मुद्दामा प्राप्त हुने अदालती शुल्कको निश्चित हिस्सा उक्त कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ। साथै, मेलमिलापसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी कुन निकायले लिने भन्ने विषय विधेयकमै स्पष्ट पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
