काठमाडौं, ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले मेलमिलापबाट भएका विवाद समाधानका सहमतिलाई अदालतको फैसलासरह कार्यान्वयन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
बिहीबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा धारणा राख्दै उनले मेलमिलापबाट विवाद समाधान भए पनि सहमति कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको बताइन्। यस्ता सहमतिलाई कानुनी मान्यता र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता दिन सके मेलमिलाप प्रक्रियाप्रति नागरिकको विश्वास र सम्मान बढ्ने उनको भनाइ छ।
शाक्यले स्थानीय तहमा मेलमिलापसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा स्पष्टता अभाव रहेको पनि उल्लेख गरिन्। ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नै कार्यविधि बनाएर एउटा केन्द्रीय र २९ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले हालसम्म करिब ३५० जना मेलमिलापकर्ता तयार पारिएको बताइन्। उनीहरूलाई वर्षमा एकपटक अद्यावधिक तथा उन्नत तालिमसमेत प्रदान गरिँदै आएको उनले उल्लेख गरिन्।
महानगरपालिकाले मेलमिलापकर्ताको आचारसंहिता, परिचयपत्र र पारिश्रमिकको व्यवस्था पनि गरेको छ। कार्यविधिअनुसार मेलमिलापकर्ताले एउटा बैठकबापत ७५० रुपैयाँ पाउँछन् भने बढीमा तीनवटा बैठक बस्न सक्छन्। विवाद मेलमिलापबाट टुंगिएमा थप एक हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। यसरी एउटा विवाद समाधान गर्दा मेलमिलापकर्ताले कुल तीन हजार रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था रहेको शाक्यले जानकारी दिइन्।
मेलमिलापसम्बन्धी सचेतना विस्तारका लागि महानगरपालिकाले २९ वटै वडाका महिला समूह र टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिलाई न्यायिक समिति, मेलमिलापको अधिकार क्षेत्र र विवाद समाधान प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै आएको छ। पछिल्ला चार वर्षमा करिब ३० देखि ३५ हजार नागरिकलाई कानुनी तथा मेलमिलापसम्बन्धी सचेतना प्रदान गरिएको उनले बताइन्। यसले स्थानीय स्तरमै विवाद समाधान गर्न र न्यायिक समितिमा मुद्दाको चाप घटाउन सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ।
शाक्यले मेलमिलापकर्ता बन्ने योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताइन्। हालको कानुनी व्यवस्थाले स्नातक उत्तीर्णलाई मात्रै मेलमिलापकर्ता बन्न पाउने व्यवस्था गरे पनि महानगरपालिकाले स्थानीय आवश्यकताअनुसार प्लस टु उत्तीर्ण व्यक्तिलाई समेत तालिम दिँदै आएको उनले जानकारी दिइन्।
त्यस्तै, गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाको प्रकृति तथा क्षमताअनुसार न्यायिक समितिको अधिकार र जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने उनको माग छ। न्यायिक समितिको संयोजक आफैँ मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागी हुँदा त्यही विवाद पछि समितिमा आएमा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले आफू प्रत्यक्ष प्रक्रियामा सहभागी नभई मेलमिलापकर्ताले गरेको सहमति प्रमाणित गर्ने भूमिकामा सीमित रहने गरेको उनले स्पष्ट पारिन्।
प्रस्तावित विधेयकले मेलमिलापबाट भएका सहमति कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी, त्यसका लागि आवश्यक प्रशासनिक संयन्त्र र स्थानीय तहको प्रकृतिअनुसार अधिकार क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयलाई स्पष्ट पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
