काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले हिमाली एजेन्डा, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका छन् ।

टर्कीमा आयोजना हुने कोप–३१ को तयारीस्वरूप कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन–२०२६ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले पर्वतीय क्षेत्रका समस्या, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउने विषयमा नेपालले पैरवी गर्ने बताएका हुन् ।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणालीमा जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै हिमालको संरक्षणलाई साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने बताए । हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक स्थिरता नेपालको मात्र नभई लाखौँ मानिसको जल, खाद्य, ऊर्जा र आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री खनालले पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हिमाली मुलुकका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । तापक्रममा अस्थायी रूपमा समेत निर्धारित सीमाभन्दा बढी वृद्धि हुँदा हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुनुका साथै संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्ने र वातावरणीय परिवर्तन अपरिवर्तनीय हुन सक्ने उनले उल्लेख गरे ।

नेपालले सन् २०२४ मा हिमालय, जनजीवन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवाद तथा सन् २०२५ मा सगरमाथा संवादमार्फत हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएको स्मरण गर्दै उनले सन् २०२७ मा आयोजना हुने आगामी सगरमाथा संवादमार्फत पनि यस अभियानलाई निरन्तरता दिने बताए ।

कोप–३१ मा हिमाली मुद्दासम्बन्धी नियमित उच्चस्तरीय संवाद, छुट्टै पर्वतीय कार्ययोजना तथा विश्वव्यापी जलवायु नीतिमा पर्वतीय क्षेत्रका जोखिमलाई व्यवस्थित रूपमा समावेश गर्न नेपालले पहल गर्ने उनले जानकारी दिए ।

जलवायुजन्य क्षति सम्बोधन गर्न पर्याप्त वित्त आवश्यक

मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऐक्यबद्धताको महत्त्वपूर्ण मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । आर्थिक क्षतिसँगै समुदायको विस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदाको क्षयीकरण र परम्परागत जीविकोपार्जनमा उत्पन्न अवरोधजस्ता दीर्घकालीन नोक्सानीलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषबाट नेपाललाई अस्थायी रूपमा दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरे । उक्त रकममध्ये दुई करोड अमेरिकी डलर पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि र १६ लाख अमेरिकी डलर अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण शुल्कका लागि छुट्याइएको उनले जानकारी दिए ।

कोषमा पर्याप्त रकम सुनिश्चित गर्न, सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउन र जलवायु विपद्को सामना गरिरहेका मुलुकलाई समयमै सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । नेपालले विपद्पछिको पुनःस्थापना र उत्थानशील पुनर्निर्माणका लागि पूर्वानुमानयोग्य, अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत तथा शीघ्र सहायता संयन्त्रको वकालत गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

जलवायु वित्त सहज, न्यायोचित र राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुरूप उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसबाट हुने क्षति र जोखिम बढ्दै गएको बताए ।

‘नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नगण्य छ, तर जलवायुजन्य क्षति बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा वन, हिमनदी र पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीले नेपालको सीमाभन्दा धेरै परसम्म पर्यावरणीय स्थिरता कायम राख्न योगदान पुर्‍याइरहेका छन् ।’

उनले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने तर असमान रूपमा बढी क्षति बेहोर्ने मुलुकहरूको अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु व्यवस्थाले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । साथै, महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको जलवायुसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ पहललाई निरन्तरता दिइने

मन्त्री खनालले हिमालय र प्रशान्त महासागर एउटै विश्वव्यापी पारिस्थितिक प्रणालीका परस्पर जोडिएका अङ्ग भएको उल्लेख गरे । हिमनदी पग्लिने प्रभाव नदी प्रणाली हुँदै कृषि क्षेत्र र तटीय समुदायसम्म पुग्ने भएकाले जलवायु परिवर्तनलाई समग्र रूपमा बुझ्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

यही अन्तरसम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै नेपालले अघि बढाएको ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ पहलले अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको आवश्यकता पुष्टि गर्ने उनको भनाइ थियो । कोप–३१ मा नेपालको प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन राष्ट्रियस्तरमा साझा दृष्टिकोण निर्माण गरी कार्यान्वयनमुखी प्रतिबद्धतासहित अघि बढ्न पनि उनले आह्वान गरे ।

मन्त्री खनालले गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी विपद् तथा त्यसपछि आएका बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि करिब चार अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताए । उनका अनुसार उक्त रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत बराबर हो ।

विपद्का कारण परिवारले प्रियजन गुमाएको, समुदाय पुनर्निर्माणका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको र दशकौँको विकास उपलब्धि जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त रूपमा ‘माउन्टेन स्ट्राटेजी’ सहित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरेका थिए ।