काठमाडौं । नेपाली नागरिक समाजले हिमाल र हिमाली समुदायको अस्तित्व रक्षाका लागि जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र वित्तीय सहयोग सुनिश्चित गर्न विश्व समुदायसँग माग गरेको छ। आगामी नोभेम्बरमा टर्कीको अन्ताल्यामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३१) अघि नागरिक समाजले सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउँदै हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको हो।
रसुवा–भोटेकोशी बाढीलगायत पछिल्ला विपद्ले हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको उल्लेख गर्दै नागरिक समाजले विकसित राष्ट्रको ऐतिहासिक जिम्मेवारीअनुसार प्रभावित मुलुक र समुदायलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
नागरिक समाजले कोप–३१ का लागि २५ बुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ। हिमाल र क्रायोस्फियर (हिउँ, हिमनदी तथा जमेको जलक्षेत्र) लाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को स्थायी कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने, हानि तथा क्षति कोषमा पर्याप्त अनुदानमा आधारित वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने र पेरिस सम्झौताको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य पालना गर्नुपर्ने माग त्यसमा छन्।
त्यस्तै, अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेका देशलाई जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरण निरन्तर गर्नुपर्ने तथा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउँदै न्यायपूर्ण र लैङ्गिक समानतामा आधारित ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित गर्नुपर्ने नागरिक समाजको माग छ।
कार्यक्रममा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको माग उठाउँदा नेपालभित्रै विपद् प्रभावितलाई राहत वितरणमा भइरहेको असमानता पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। विपद्बाट प्रभावित नभएका व्यक्तिले राहत पाउने तर घर भत्किएका, परिवारका सदस्य गुमाएका, घाइते भएका र आफन्त हराएका व्यक्तिले राहत नपाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
ढकालले विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रको कार्बन उत्सर्जनका कारण हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोट हुने र बाढीपहिरोजस्ता विपद् बढ्ने अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको मुद्दाका रूपमा उठाउनुपर्ने बताए। भोटेकोशीको बाढी र थामेमा हिमताल विस्फोटजस्ता घटनाबाट प्रभावित नेपाली समुदायले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि प्रभावकारी पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले जलवायु न्याय र वातावरणीय न्यायबीचको भिन्नता पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। विकसित राष्ट्रको उत्सर्जनका कारण नेपालले भोगेको क्षतिका लागि जलवायु न्याय माग्नुपर्ने र सामुदायिक वन संरक्षणजस्ता नेपाली समुदायका योगदानको उचित मूल्याङ्कन तथा सम्मानका लागि वातावरणीय न्यायको पक्षमा पैरवी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
ढकालका अनुसार सरकारले कोप–३१ मा हिमाली क्षेत्र र भोटेकोशी विपद्का विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय धारणा समेटिएको दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। हिमालसम्बन्धी मुद्दालाई सम्मेलनको कार्यसूचीमा समेट्न नेपालले पहल गरेको र भुटानले संयुक्त प्रयासमा सहमति जनाएको पनि उनले बताए।
नेपाल, भुटान, ताजिकिस्तान र किर्गिस्तानले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निकायको समन्वयमा एकीकृत गर्ने तयारी भइरहेको ढकालले जानकारी दिए। नोभेम्बर १२ मा हुने संयुक्त कार्यक्रममा भोटेकोशी विपद् र सगरमाथासम्बन्धी विषय समेट्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुनकुमार भट्टराईले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा सरकार र नागरिक समाज साझा राष्ट्रिय धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। हिमाल संरक्षण, विपद् जोखिम र हानि तथा क्षतिका विषयमा समान समस्या भोगिरहेका देशसँग सहकार्य गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
भट्टराईले नेपालले दक्षिण एसिया, एसिया तथा विश्वभरका नागरिक समाजसँग सहकार्य विस्तार गरी जलवायु न्यायका पक्षमा सामूहिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। नागरिक समाजले जलवायु वित्तका नाममा विकास सहायता र ऋणलाई प्रस्तुत नगर्न दातृ निकायलाई आग्रह गर्दै स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत वर्गको अधिकार संरक्षण र स्थानीय तहसम्म जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
