काठमाडौं । वर्षभरिको कारोबारको हिसाब मिलाउने मुख्य अवसर मानिने दसैँ–तिहारमै व्यापार नभएपछि काठमाडौंको न्युरोडका व्यवसायी चिन्तित बनेका छन्। बैंकको ब्याज, घरभाडा, कर्मचारीको तलब र उधारो कारोबारको दायित्व धान्नसमेत कठिन हुन थालेपछि उनीहरूले व्यवसायलाई निरन्तरता दिन समस्या परेको बताएका छन्।
व्यवसायीका अनुसार विगतमा दसैँ–तिहारको डेढ महिनाजतिको कारोबारबाट आगामी छ महिनासम्मका आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्थ्यो। तर यस वर्ष चाडपर्वमा समेत अपेक्षित व्यापार नहुँदा नियमित खर्च र पुरानो हिसाब मिलाउन समस्या परेको छ। कोरोना महामारीपछि निरन्तर खस्किएको व्यापारमा सुधार आउन नसक्दा व्यवसायी चार–पाँच वर्षदेखि आर्थिक दबाबमा छन्।
न्युरोडका व्यापारी रविन्द्रकुमार बोहोराले दसैँ–तिहारको व्यापार नाफा कमाउनेभन्दा पनि आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्ने आधार भएको बताए। बैंकको ब्याज, घरभाडा, कर्मचारीको तलब र साहुसँगको हिसाब मिलाउने अवसरसमेत यस वर्ष गुमेको उनको भनाइ छ।
कोरोना महामारीपछि बैंकको ब्याजदर १५ देखि २० प्रतिशतसम्म पुगेको स्मरण गर्दै उनले व्यवसायीले घरभाडा र ब्याजमा पर्याप्त सहुलियत नपाएको बताए। व्यवसायीलाई राहत दिन राज्य, बैंक र घरधनीबीच समन्वय हुनुपर्ने उनको माग छ। राज्यले घरधनीलाई सहुलियत दिएर भाडा घटाउने वातावरण बनाउनुपर्ने र बैंकले पनि ब्याजमा राहत दिनुपर्ने उनले बताए।
न्युरोडकी व्यवसायी शान्ति उपाध्यायले भूकम्प, नाकाबन्दी, आन्दोलनलगायतका घटनाले व्यापार प्रभावित हुँदै आएको र पछिल्लो समय भोटेकोशीको घटनाले समेत व्यवसायीलाई थप मर्कामा पारेको बताइन्। व्यापार घटे पनि घरभाडा भने निरन्तर बढिरहेको उनको गुनासो छ। उनका अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा भाडा बढाउने र कतिपय अवस्थामा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने गरिएको छ।
‘अब कसरी टाउको उठाउने भन्ने विषयमा हामी निकै चिन्तित छौँ,’ उपाध्यायले भनिन्, ‘व्यापार छोडेर हिँड्न पनि सकेका छैनौँ, व्यापार गरेर धानिन पनि सकेका छैनौँ।’
व्यापारी नरेश कटुवालले व्यापारमा आएको गिरावटसँगै कर्जा प्राप्तिमा कठिनाइ र घरभाडासम्बन्धी नीतिगत कमजोरीले व्यवसाय सञ्चालन थप चुनौतीपूर्ण बनेको बताए। बैंकमा पर्याप्त रकम भए पनि झन्झटिला प्रक्रियाका कारण व्यवसायीले सहज रूपमा कर्जा पाउन नसकेको उनको भनाइ छ। ब्याजदर घटे पनि लगानीका लागि आवश्यक कर्जा उपयोग गर्न सहज नभएको उनले बताए।
कटुवालले कर्जा प्रक्रियालाई सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताए। घरभाडा निर्धारणका लागि प्रतिवर्गफिटका आधारमा वैज्ञानिक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र घरधनी तथा व्यवसायीबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
हाल ३५ दिने सूचना दिएर व्यवसायीलाई सटरबाट हटाउन सकिने व्यवस्थाले लगानीको सुरक्षामा समस्या सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले कम्तीमा दुईदेखि तीन वर्षको घरबहाल करार अवधि सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे। व्यवसायीलाई हटाउनुपरे पर्याप्त अग्रिम सूचना दिने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि उनले बताए।
व्यवसायीका अनुसार घट्दो कारोबार, बढ्दो घरभाडा, बैंकको ब्याज, कर्जा प्रक्रियाका झन्झट र लगानीको असुरक्षाले न्युरोडको व्यापार थप कठिन बनेको छ। उनीहरूले व्यवसाय टिकाउन सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र घरधनीबीच समन्वय गरी राहत तथा नीतिगत सुधारका उपाय अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
