काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थप चार स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको छ। स्वीकृति पाउनेमा गुल्मीका तीन र पाल्पाको एक स्थानीय तह रहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार गुल्मीको सत्यवती, मदाने र धुर्कोट गाउँपालिका तथा पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा भूमि बैंक स्थापना गर्न अनुमति दिइएको हो। यससँगै भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति पाउने स्थानीय तहको संख्या नौ पुगेको छ।
भूमि बैंकमार्फत स्थानीय तहमा रहेका बाँझो तथा उपयोगविहीन निजी जग्गाको पहिचान, अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादनमा उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ। यसबाट खेतीयोग्य जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्नुका साथै कृषि क्षेत्रको विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
भूमि बैंकको व्यवस्थाअनुसार जग्गाधनीको स्वामित्व कायम रहने गरी सम्झौताका आधारमा जग्गा उपयोग गर्न दिइनेछ। त्यसबापत जग्गाधनीले तोकिएअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनेछ।
मन्त्रालयले जग्गाको आवश्यकता भएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवार, साना किसान, दलित, सीमान्तकृत र आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने जनाएको छ।
भूमि बैंकमार्फत उपलब्ध हुने जग्गामा भूउपयोग वर्गीकरणअनुसार अन्नबाली, तरकारी, नगदेबाली तथा फलफूल खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। साथै माछापालन र पशुपन्छीपालनजस्ता कृषि गतिविधिलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ।
यसका अतिरिक्त स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने बीउ, मल, प्राविधिक सहयोग तथा अन्य सहुलियतलाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन भूमि बैंकलाई माध्यमका रूपमा उपयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि तनहुँको व्यास नगरपालिका, बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका, सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका, कास्कीको रुपा गाउँपालिका र बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकालाई भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिइसकिएको थियो।
बाँझो जमिनको अधिकतम उपयोग, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने उद्देश्यले भूमि बैंक स्थापना गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
