काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले सातै प्रदेशमा तीनदिने अभिमुखीकरण तथा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ।
सरकारद्वारा सञ्चालित शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने तथा विद्यालय शिक्षा ऐनलाई व्यावहारिक, समयसापेक्ष र विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल तथा कार्यशाला आयोजना गरेको हो।
कार्यशालामा बजेटमार्फत अघि सारिएका शिक्षा सुधारका कार्यक्रमको कार्यान्वयन, आवश्यक कार्यविधि निर्माण, बजेट खर्चको अवस्था र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका विषयमा छलफल गरिएको थियो। सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा यसअघि नै सम्पन्न कार्यशाला बुधबार मधेस प्रदेशमा सम्पन्न भएको हो।
कार्यशालामा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, सङ्घीय मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, शिक्षा विभागका प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ तथा प्रदेशका स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखहरूको सहभागिता थियो।
सो अवसरमा प्रमुख सल्लाहकार झाले सरकारले अघि सारेका शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए। उनले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
उनले गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त सिकाइ, सबल पक्ष, चुनौती र कमजोरीको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने विषयमा गहन छलफल भएको जानकारी दिए।
त्यस्तै, सङ्घीय सांसद सरिता महतोले समावेशी शिक्षाको विकास तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सातै प्रदेशमा ‘रिसोर्स एन्ड रिसर्च डेभलपमेन्ट’ सम्बन्धी काम अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। उनले शिक्षा कार्यक्रम सफल बनाउन तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिन्।
मन्त्रालयका अनुसार सङ्घबाट विनियोजित शिक्षा बजेटको झण्डै ७० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा पठाइँदै आएको छ। विद्यालयको आवश्यकता र वास्तविक अवस्थाको मूल्याङ्कन नगरी पहुँचका आधारमा एउटै विद्यालयमा पटकपटक भवन निर्माण हुने तथा आवश्यक स्थानमा पूर्वाधार अभाव रहने समस्या अन्त्य गर्न देशभर पूर्वाधार मूल्याङ्कन (इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेसमेन्ट) सुरु गरिएको छ।
अब विद्यार्थी सङ्ख्या, जन्मदर, भौगोलिक अवस्था र गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकतालाई आधार बनाएर बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। साथै, बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा समेट्ने तथा शिक्षक तालिमसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाइने जनाइएको छ।
विगतमा सङ्घीय नेतृत्वले सङ्घीयताको मर्मअनुसार काम नगरेको र प्रदेश संरचनालाई पर्याप्त महत्त्व नदिएको गुनासोलाई वर्तमान सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल शिक्षा क्षेत्रको बजेटमध्ये उच्च शिक्षातर्फ सङ्घको हिस्सा २८ प्रतिशत, स्थानीय तहको हिस्सा ७० प्रतिशत र प्रदेशको हिस्सा दुई प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले आगामी बजेटमा प्रदेशको हिस्सा बढाउने तयारी गरिरहेको छ।
संविधानको मर्मअनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह, उच्च शिक्षा सङ्घ र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को स्वामित्व र नेतृत्व प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी ऐन निर्माण भइरहेको सल्लाहकार झाले बताए।
यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत तथा कानुनी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनको तयारी गरेको छ। विद्यालयभित्र राजनीतिक गतिविधि हुन नदिन आवश्यक प्रावधान समावेश गर्ने विषयलाई संशोधनमा प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा सरोकारवालाका सुझाव समेटेर त्यसलाई व्यावहारिक बनाउने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
शिक्षा विभागका निर्देशक नीलकण्ठ उप्रेतीको नेतृत्वमा भएको कार्यशालामा सहभागी शिक्षा शाखा प्रमुखहरूले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
बजेटको उचित उपयोग, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय सुदृढीकरण र नीतिगत तथा कानुनी समस्या समाधानमा जोड दिँदै कार्यशाला सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
