काठमाडौं। जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा. जिज्ञानकुमार थापाको विदेशी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर), सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र परिवारको विदेशी हैसियतलाई लिएर संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठेको छ। सांसदहरूले उनको जापानसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध र राजदूतका रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबीच स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै स्पष्ट जवाफ मागेका छन्।
बुधबार समितिको बैठकमा थापाको कार्ययोजनामाथि छलफल हुनुअघि नै उनको पीआर त्यागको समय र कूटनीतिक नियुक्तिका लागि संवैधानिक योग्यताबारे बहस भएको थियो।
नेकपा एमालेका सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले संविधानको धारा २९१ को व्यवस्था स्मरण गराउँदै विदेशी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति त्याग गरेको कम्तीमा तीन महिना नपुगेसम्म संवैधानिक तथा कूटनीतिक नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराए।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले थापाले २५ मार्च २०२४ मा टोकियो विमानस्थलको अध्यागमनमा पीआर त्यागेको घोषणा गरेको र सरकारले ५ जुन २०२४ मा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको प्रसंग उठाए। तीन महिनाको समयसीमा बल्लतल्ल पुगेको उल्लेख गर्दै उनले थापाको जापानसँगको आर्थिक तथा व्यक्तिगत सम्बन्धबारे प्रश्न गरे।
करिब २५ वर्ष जापानमा बिताएका थापाको त्यहाँ व्यवसाय, सम्पत्ति, सेयर तथा वित्तीय दायित्व हुन सक्ने उल्लेख गर्दै विष्टले व्यक्तिगत स्वार्थ र राष्ट्रिय हितबीच द्वन्द्व हुन नहुने बताए।
“राजदूतका रूपमा काम गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र राष्ट्रिय हित बाझिने अवस्था आउनुहुँदैन,” विष्टले भने। उनले कार्यकाल सकिएपछि थापा नेपाल फर्किने आधार के हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाए।
नेकपा सांसद वर्षमान पुनले परिवारका सदस्यको विदेशी हैसियतका कारण जापान सरकारबाट राजदूत नियुक्तिका लागि आवश्यक सहमति (एग्रिमो) प्राप्त गर्न समस्या हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। उनले भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत राम कार्कीको नियुक्ति प्रक्रियामा उनकी श्रीमती आसाम सरकारको कर्मचारी रहेको विषयका कारण एग्रिमो नआएको भनिएको प्रसंग स्मरण गराए।
पुनले राज्यको जिम्मेवारी पाउने बेला पीआर त्याग्ने र पछि फेरि विदेशमै बस्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै राजदूतजस्तो संवेदनशील पदमा व्यक्तिगत लाभभन्दा राष्ट्रिय हित र मुलुकप्रतिको निष्ठा प्राथमिक हुनुपर्नेमा जोड दिए।
