काठमाडौं । सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएपछि तत्कालै अन्य सरकारी तथा संवैधानिक नियुक्ति लिन नपाउने गरी दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय संसद्मा पेश गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा यस्तो व्यवस्था समेटिएको हो ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अनिवार्य अवकाशमा गएका कर्मचारीले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति लिन पाउने छैनन् ।
कुलिङ पिरियड भन्नाले सरकारी सेवाबाट बाहिरिएपछि निश्चित अवधिसम्म पुनः सरकारी वा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा नियुक्त हुन रोक लगाउने व्यवस्था हो । सरकारले यस्तो प्रावधानमार्फत कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामापछि तत्कालै सरकारी नियुक्ति लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
यसअघि असोज १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यसअघि भदौ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकको मस्यौदामाथि राय तथा परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
लोकसेवा आयोगले पनि सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अनिवार्य अवकाशमा गएका कर्मचारीका लागि दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्तावमा फरक राय नदिएको जनाइएको छ ।
सरकारले यसअघि पनि संघीय निजामती सेवा कानुनमार्फत कुलिङ पिरियड लागू गर्ने प्रयास गरेको थियो । २०८० सालमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पनि सरकारी कर्मचारीलाई सेवाबाट बाहिरिएपछि दुई वर्षसम्म अन्य सरकारी तथा संवैधानिक नियुक्तिमा जान रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८२ जेठमा पारित गरेको प्रतिवेदनमा निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश भएका कर्मचारीले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था राखेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाले २०८२ असार १५ गते विधेयक पारित गर्दा भने कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । समितिले राखेको दुई वर्षे व्यवस्थाको दफा र विधेयकको अर्को उपदफाबीच तादात्म्यता नमिलेको प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभाले यसबारे अध्ययन गर्न विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
छानबिन समितिको सुझावका आधारमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले त्रुटि सच्याउँदै दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था कायम राखेर विधेयक अघि बढाएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीलाई अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक तथा सरकारी नियुक्ति लिन रोक लगाउने व्यवस्था थियो ।
तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएपछि प्रतिनिधिसभाले अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी रहँदै २०८२ भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यससँगै विधेयक निष्क्रिय भयो ।
अब सरकारले पुनः संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत सरकारी कर्मचारीका लागि सेवाबाट बाहिरिएपछि दुई वर्षे कुलिङ पिरियड लागू गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो।
