काठमाडौं । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पुगेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयक दर्ताका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गरेकी हुन् ।
विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ५५ वर्षको उमेरमा अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीलाई पेन्सन प्रयोजनका लागि ५८ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको मानेर पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि अन्य सरकारी, संवैधानिक, कूटनीतिकलगायतका नियुक्तिमा जानुअघि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ अनिवार्य गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीको सेवा, अवकाश, नियुक्ति तथा सेवापछिको संलग्नतासम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थालाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्ने प्रावधान समेटिएको छ।
यस्तो छ संघीय निजामती सेवा विधेयकको पूर्णपाठ–
