काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले कानुनी व्यवस्थाका कारण रसुवा भोटेकोशी बाढीमा सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत दिन समस्या भएको बताएकी छन्।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रममा महतले बाढीपछि करिब ५ हजार जना बेपत्ता भएको प्रारम्भिक विवरण रहे पनि संख्या यकिन भइनसकेको बताइन्। स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण प्रमाणीकरण भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
हालको कानुनअनुसार बेपत्ता व्यक्तिलाई पुष्टि नगरी राहत दिन र मृत्यु दर्ता गर्न नसकिने भएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ। विपद्मा मृत्यु भएका परिवारलाई दिइने २ लाख रुपैयाँ राहतका लागि समेत पहिले बेपत्ता भएको पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन्।
समस्या समाधानका लागि विपद्सम्बन्धी ऐन, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र पञ्जीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको महतले जानकारी दिइन्। प्रस्तावित संशोधनमा निश्चित अवस्थामा बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत्युसरह मानेर राहत उपलब्ध गराउने र मृत्यु दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।
महतले जोखिमयुक्त तटीय क्षेत्रमा बस्ती बसाउन नहुने भन्दै त्यस्ता बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणका लागि कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्। नापी विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा गठित समितिले वैकल्पिक जग्गा पहिचान गरिसकेको उनले जानकारी दिइन्।
रसुवा बाढीबाट हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पाठ सिकिएको उनको भनाइ छ। बाढीको पहिलो प्रभावमै कतिपय पूर्वसूचना केन्द्र नष्ट हुँदा वास्तविक समयको सूचना लिन कठिन भएको भन्दै उनले हिमाली क्षेत्रमा बलियो र सीमापार समन्वयमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको बताइन्।
