काठमाडौ – भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १८ औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले नयाँ दिल्ली घोषणा २०२६ जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सदस्य राष्ट्रहरूको सर्वसहमतिमा घोषणापत्र अनुमोदन भएको जानकारी दिएका छन्। घोषणापत्रमा विश्वव्यापी द्वन्द्व, संयुक्त राष्ट्रसंघमा सुधार र आर्थिक मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ।
ब्रिक्स नेताहरूले विश्वका विभिन्न भागमा जारी द्वन्द्व र बढ्दो ध्रुवीकरणप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सैन्य खर्चमा भएको तीव्र वृद्धिले विकासशील मुलुकहरूको विकास बजेटमा पारेको असरबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै दिगो विकास र गरिबी निवारणका लागि बहुपक्षीय दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख छ। साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघ र सुरक्षा परिषद्मा सुधार अपरिहार्य रहेको भन्दै ग्लोबल साउथको आवाजलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सुरक्षा परिषद्मा भारत र ब्राजिलको भूमिका बढाउने विषयमा चीन र रुसले सहमति जनाएका छन्।
आर्थिक मुद्दामा ब्रिक्स मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकजस्ता वित्तीय संस्थाहरूमा विकासशील राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व र मतदान अधिकार बढाउन माग गरेका छन्। सम्मेलनले एकपक्षीय भन्सार शुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीतका प्रतिबन्धहरूको विरोध गर्दै विश्व व्यापार संगठनको विवाद समाधान संयन्त्र पुनर्स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ। व्यापार सहजीकरणका लागि स्थानीय मुद्रामै कारोबार गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।
गाजाको सन्दर्भमा सम्मेलनले युद्धविराम र मानवीय सहायताको पहुँच सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ। ब्रिक्सले १९६७ को सिमानामा आधारित टु स्टेट सोलुसनको समर्थन गर्दै इजरायललाई लेबनानबाट सेना फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। आणविक सुरक्षाको विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै शान्तिपूर्ण आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमण नगर्न आह्वान गरिएको छ। यसका साथै, अप्रिल २२, २०२५ मा जम्मु कस्मिरमा भएको आतंकवादी हमलाको निन्दा गरिएको छ। आगामी १९औँ ब्रिक्स सम्मेलनको अध्यक्षता चीनले गर्नेछ।
