काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। उक्त विनियोजित रकममध्ये असोज मसान्तसम्म करिब ९९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको हो।
कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब नौ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋणलाई सरकारले विकास आयोजना सञ्चालन तथा दैनिक प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्दै आएको कार्यालयका अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले बताए।
उनका अनुसार सार्वजनिक ऋणको लागत तथा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्दै ऋण दायित्वलाई दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि पहिलो त्रैमासिकसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत रहेको छ। कुल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४६ प्रतिशत बराबर रहेको शर्माले जानकारी दिए।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनअन्तर्गत ऋण उठाउने, सरकारी ग्यारेन्टी प्रदान गर्ने, ऋण भुक्तानी गर्ने तथा ऋण पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्य पर्दछन्।
सरकारले आन्तरिक ऋणलाई मुख्यतः अल्पकालीन स्रोतका रूपमा उपयोग गर्दै आएको छ। यसअन्तर्गत ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गरी ऋण संकलन गरिन्छ।
त्यस्तै, दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतका रूपमा वैदेशिक ऋण लिने गरिएको छ। यस्तो ऋण विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा विभिन्न विदेशी सरकारबाट प्राप्त हुने गरेको छ।