काठमाडौँ । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई नयाँ संसद् गठनसँगै राजनीतिक दबाब बढ्ने देखिएको छ। संसद्मा उनको गठबन्धनको सिट सङ्ख्या घट्नु र विपक्षी दलहरू बलियो बन्नुले सरकारका आगामी निर्णयमा चुनौती थपिने आकलन गरिएको छ।
नयाँ १२० सदस्यीय संसद्ले मङ्गलबारदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गर्दैछ। राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले पूर्वसैनिक प्रमुख गदी आइसेनकोटलाई नयाँ सरकार गठनको जिम्मेवारी दिएका छन्। यद्यपि, आइसेनकोट र नेतान्याहु दुवैसँग स्पष्ट बहुमत नभएकाले नयाँ सरकार गठन सहज देखिएको छैन। नयाँ सरकार नबन्दासम्म नेतान्याहु कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहनेछन्।
नेतान्याहुको दलको सिट सङ्ख्या अघिल्लो संसद्को ६८ बाट घटेर ५३ मा झरेको छ। विपक्षीको प्रमुख समूहसँग ४८ र सरकारको विरोधमा रहेका अरब दलसँग १९ सांसद छन्। यसले संसद्मा नेतान्याहुको राजनीतिक पकड कमजोर बनाएको छ।
विपक्षी दलहरूको प्रमुख माग सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको घातक आक्रमणबारे स्वतन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग गठन गर्नु रहेको छ। उक्त आक्रमण रोक्न नसकेको विषयमा नेतान्याहुले आफ्नो जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनको सरकारले भने स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुको सट्टा राजनीतिक नियुक्तिमार्फत छानबिन गराउने पक्ष लिँदै आएको छ।
नयाँ संसद्मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार कटौती गर्ने र महान्यायाधिवक्तालाई पदबाट हटाउन सहज बनाउने विवादास्पद न्यायिक सुधारसम्बन्धी कानून खारेज गर्ने प्रयास पनि हुन सक्छ। ती कानूनले देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर बनाउने भन्दै इजरायलमा व्यापक विरोध भएको थियो।
त्यसैगरी, अति–रूढिवादी यहुदी समुदायलाई अनिवार्य सैनिक सेवाबाट छुट दिने व्यवस्थासमेत विपक्षीको निशानामा पर्ने देखिएको छ।
संसद्को पहिलो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सभामुख चयनलाई लिएर हुने सम्भावना छ। नेतान्याहुको लिकुड पार्टीका अमिर ओहाना हाल सभामुख छन्। आइसेनकोट नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनमा रहेका तीन दलले संसद्को उद्घाटन सत्रमै नयाँ सभामुख चयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
विपक्षी नेता नाफ्ताली बेनेटले संसद्को नियन्त्रण सकेसम्म चाँडो आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक असफ शापिराका अनुसार नयाँ कानून पारित गर्न समय लाग्न सक्ने भए पनि अघिल्लो सरकारले गरेका केही निर्णय उल्ट्याउने प्रक्रिया भने छिट्टै अघि बढ्न सक्छ।
