ललितपुर। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य तथा अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले वर्तमान सरकार र संसद्मा नेपालको जनसांख्यिक विविधता प्रतिबिम्बित हुन नसकेको टिप्पणी गरेकी छन्।
आइतबार ललितपुरमा आयोजित ‘पुनर्विचार : समयअनुसार संविधानमा सुधार’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै अन्सारीले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक मधेसी मूलका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेको विषय सकारात्मक भए पनि सरकार समावेशी बन्न नसकेको बताइन्।
संसद्मा समेत आर्थिक पहुँच भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व बढी रहेको उल्लेख गर्दै उनले पैसा नहुने नागरिकले निर्वाचन लड्नै नसक्ने अवस्था बनेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाइन्। ‘जोँसँग पैसा छ, ऊ पार्लियामेन्टरियन भएको छ । के आम नेपाली, जोसँग पैसा छैन, उसले अब चुनाव लड्न पाउँदैन ?’ उनले प्रश्न गरिन्।
अन्सारीले पछिल्लो समय मुलुकमा मानव अधिकारको अवस्था अनुकूल नरहेको र दण्डहीनता बढ्दै गएको बताइन्। पछिल्लो ३० वर्षको अवस्था हेर्दा कसैलाई पनि जवाफदेही बनाउन नसकिएको उनको टिप्पणी थियो।
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीलाई जवाफदेही बनाउन नसकिएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरिन्। आन्दोलनका क्रममा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा आगजनी र लुटपाटका घटना भए पनि संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले चासो नदिएको उनको आरोप छ।
युवा नेतृत्वप्रति नागरिकको ठूलो अपेक्षा भए पनि उनीहरू पनि ‘फोहोरी राजनीति’मा संलग्न भएको अन्सारीले टिप्पणी गरिन्। आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान हुन नदिइएको र उनीहरूलाई कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने काम भएको उनको आरोप थियो।
