काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारले नै नेतृत्व लिनुपर्ने ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर तथा काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले बताएका छन्।
फोरमले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महर्जनले उपत्यकाका १८ स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्नु व्यवहारिक नहुने भन्दै संघीय सरकारले वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा एकीकृत व्यवस्थापन योजना अघि बढाउनुपर्ने बताए। संघीय सरकारको योजना कार्यान्वयनमा लाग्ने लागत व्यहोर्न स्थानीय तह तयार रहेको उनको भनाइ छ।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि २०६२ मा तत्कालीन सात नगरपालिकाका लागि सरकारले सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको महर्जनले बताए। त्यसयता उपत्यकामा स्थानीय तहको संख्या बढे पनि पुरानो व्यवस्थापन प्रणाली समयअनुकूल परिमार्जन नहुँदा समस्या जटिल बनेको उनको भनाइ छ।
सरकारले नेपवेस्ट र फिनिस कम्पनीसँग गरेको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै महर्जनले उक्त सम्झौता लागू गर्ने वा खारेज गर्नेबारे संघीय सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने बताए। सम्झौता कायम रहेकाले स्थानीय तहले वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउँदा, उपकरण खरिद गर्दा वा टेन्डर आह्वान गर्दा कानुनी समस्या आउने गरेको उनले बताए।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गाको स्वामित्व र भोगाधिकार पनि स्थानीय तहका लागि चुनौती बनेको महर्जनले बताए। सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न लिज वा भोगाधिकार लिनुपर्ने र त्यसका लागि लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले व्यवस्थापनमा थप कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ।
सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फोहोरका कारण स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भइरहेको स्वीकार गर्दै महर्जनले फोहोर विसर्जन क्षेत्र आसपासका बस्ती व्यवस्थापन वा स्थानान्तरणबारे वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको बताए।
‘फोहोर र मानव एकै ठाउँमा बस्न मिल्दैन,’ महर्जनले भने।
स्थानीय तहले प्रभावित बासिन्दालाई क्षमताअनुसार सहयोग गर्दै आए पनि उनीहरूको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने क्षमता आफूसँग नरहेको महर्जनले बताए। बस्ती स्थानान्तरणको विषय डीपीआरमा समेटिएको छ कि छैन भन्ने अध्ययन गरी आवश्यक परे वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
उपत्यकाको फोहोर समस्या समाधानका लागि सबै स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै महर्जनले प्रधानमन्त्रीबाट निर्णायक पहल हुनुपर्ने बताए। उपत्यकाका सबै मेयर समाधानका लागि तयार रहेको उनको भनाइ छ।
