काठमाडौं। मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र भएका निर्णयका कारण सरकारले लक्ष्यअनुसार कार्यसम्पादन गर्न नसकेको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सरल, प्रतिस्पर्धी र आधुनिक बनाउने गरी कानुनी सुधार गरिएको बताए। जलविद्युत् तथा अन्य सरकारी आयोजना सञ्चालनका लागि वन क्षेत्र उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था पनि विगतको तुलनामा सहज बनाइएको उनको भनाइ छ।
तर कानुनी सुधार भए पनि कतिपय विषयमा अपेक्षित सहजता आउन नसकेको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा अदालतका निर्णयका कारण केही काम सरकारको लक्ष्यअनुसार अघि बढाउन कठिन भएको उनको भनाइ थियो।
‘कतिपय विषयमा कानूनका साथै विचाराधीन मुद्दा र सर्वोच्च अदालतका निर्णयका कारण पनि सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार अघि बढ्न सकेको अवस्था छैन,’ कार्कीले भने।
उनका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्र तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्यमान कानुनलाई समयसापेक्ष बनाइरहेको छ। वातावरणसम्बन्धी कानुनसहित विभिन्न कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्था थप प्रतिस्पर्धी तथा प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए।
जलविद्युत् र अन्य सरकारी आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोगमा देखिएका कानुनी जटिलता घटाउने प्रयास भए पनि कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको उनले स्वीकार गरे।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै लगानी विस्तारका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई सरकारले निरन्तरता दिने उनको भनाइ थियो।
