पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने विधेयक पुनः पारित गरेसँगै यसको व्यावसायिक उत्पादनको बाटो खुलेको छ। प्रदेश प्रमुखले केही बुँदामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक प्रदेश सभाले गत शुक्रबार संशोधनसहित सर्वसम्मत पारित गरेको हो।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गाँजा खेतीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने निर्णय केवल खेती खुला गर्ने विषय नभई ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनर्जीवन र युवा पलायन रोक्ने रणनीति भएको बताए।
‘गाँजा खेती गर्न पाउने ऐन बन्नासाथ भोलिबाटै सबैले आफ्नो बारीमा गाँजा रोपेर बजारमा ल्याइहाल्ने अवधारणा यो होइन,’ पाण्डेले भने, ‘हामीले केवल औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्रै यसलाई खुला गरेका हौँ।’
विधेयकले गाँजालाई लागुऔषधका रूपमा प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ। यसको सेवन तथा अवैध ओसारपसार नियन्त्रणका लागि कडा प्रावधान राखिएको छ। औषधिको कच्चा पदार्थ तथा कपडा, कागज, इन्सुलेसनलगायत औद्योगिक सामग्री उत्पादनमा मात्र गाँजा प्रयोग गर्न पाइनेछ।
गाँजा खेती गर्न चाहने किसान वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ। त्यसअघि उत्पादित गाँजा खरिद गर्ने औषधि उद्योग वा औद्योगिक प्रतिष्ठानसँग सम्झौता भएको प्रमाणसमेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘खेती गर्नुअघि नै उत्पादन भइसकेपछि त्यसलाई कुन औषधि उद्योग वा औद्योगिक प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने हो, सोसँग गरिएको सम्झौता (एग्रिमेन्ट) पेश गर्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने।
पूर्वसम्झौता अनिवार्य गरिएकाले उत्पादित गाँजा अवैध बजारमा पुग्ने जोखिम न्यून हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ।
पाण्डेका अनुसार पहाडी गाउँमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै जानु, रोजगारीको अभावमा युवा सहर तथा विदेश पलायन हुनु र परम्परागत कृषि अनुदानले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्नुले वैकल्पिक कृषि उत्पादनको आवश्यकता बढाएको हो।
‘बाँझो जमिनको उपयोग गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यो एउटा प्रभावकारी कदम हुनेछ,’ उनले भने।
गाँजा खेतीसम्बन्धी प्रदेशको कानुन संघीय लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ सँग बाझिने प्रश्न उठे पनि पाण्डेले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको कानुनी आधार रहेको दाबी गरे। कृषि तथा ग्रामीण विकास प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भएकाले प्रदेशले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउन सक्ने उनको तर्क छ। कार्यान्वयनका क्रममा भने संघीय सरकारसँग समन्वय आवश्यक हुने उनले बताए।
साना किसानलाई उद्योगसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गर्न कठिन हुनसक्ने अवस्थालाई ध्यान दिँदै सहकारी वा समूह बनाएर सामूहिक रूपमा लाइसेन्स लिने र उद्योगसँग सम्झौता गर्ने विकल्प अघि सारिएको छ। त्यस्तै ठूला व्यवसायी वा कम्पनीसँग साना किसानलाई आबद्ध गराएर ‘आउटग्रोअर’ मोडलमा खेती गराउन सकिनेछ। नियमावली तथा कार्यविधि बनाउँदा किसानको हितलाई प्राथमिकता दिने प्रदेश सरकारको भनाइ छ।
ऐन पारित भए पनि व्यावसायिक खेती तत्काल सुरु हुने छैन। अबको चारदेखि पाँच महिनाभित्र नियमावली, कार्यविधि र आवश्यक संरचना तयार गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। त्यसपछि मात्रै लाइसेन्स वितरण, अनुगमन र व्यावसायिक उत्पादनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
गण्डकीको पहलप्रति अन्य प्रदेशले पनि चासो देखाएका छन्। केही प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संघीय सांसदले गण्डकीको कानुनको प्रतिलिपि मागेको र त्यस्तै कानुन निर्माणको तयारी थालेको पाण्डेले बताए।
गाँजा खेतीलाई नियमनसहित उत्पादनमुखी बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णयले बाँझो जमिनको उपयोग, ग्रामीण आयआर्जन र रोजगारी सिर्जनामा नयाँ सम्भावना खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसको प्रभावकारिता भने संघीय समन्वय, कडा अनुगमन र साना किसानको न्यायोचित सहभागितामा निर्भर हुनेछ।
