काठमाडौं। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरीको खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार नभएको बताएका छन्। खरिद प्रक्रिया रद्द हुँदा कुनै फर्मसँग सम्झौता नभएको, पेस्की वा भुक्तानी नगरिएको र सामानसमेत दाखिला नभएकाले राज्यकोषबाट कुनै रकम खर्च नभएको उनले बताए।
बुधबार संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै कार्कीले सार्वजनिक खरिद ऐन र बोलपत्र कागजातमा तोकिएका सर्तअनुसार खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको स्पष्ट पारे। उनले राज्यकोषबाट रकम खर्च नै नभएको अवस्थामा आर्थिक अनियमितताको वस्तुगत आधार नरहेको दाबी गरे।
खरिद प्रक्रियामा चित्त नबुझे सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति वा अदालतमा उजुरी गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै बेनामी उजुरीमार्फत प्रक्रिया प्रभावित पार्ने प्रयास भएको उनले बताए। सम्बन्धित निकायबाट खरिदसम्बन्धी विषय स्पष्ट र व्यवस्थित रूपमा सहजीकरण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
भृकुटीमण्डपस्थित ‘ब्लु प्याभिलियन’ मा अमर प्रहरीका आश्रित परिवारले उत्पादन गरेका सामग्री बिक्रीका लागि स्टल सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै आफूले सदाशयपूर्वक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको उनले बताए। त्यस विषयमा कुनै संरचना निर्माण नभएको, कसैसँग सम्झौता वा औपचारिक छलफलसमेत नभएको उनले स्पष्ट पारे।
‘कुनै फर्मसँग सम्झौता भएको छैन, पेस्की वा भुक्तानी गरिएको छैन, सामान दाखिला भएको छैन र राज्यकोषबाट कुनै खर्च भएको छैन।’
कार्कीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्राविधिक स्पेसिफिकेसनलगायत आवश्यक विषय परिमार्जन भइरहेको र नयाँ आर्थिक वर्षमा खरिद प्रक्रिया पुनः अघि बढाइने जानकारी दिए। खरिद कार्यका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत निकाय वा विभाग भए कार्यसम्पादनमा सहज हुने सुझावसमेत उनले दिए।
खरिदसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम निरुपणपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।
