काठमाडौँ । नेपाल औषधी उत्पादक सङ्घले सरकारी औषधी खरिदमा सरकारी तथा निजी स्वदेशी उद्योगबीच विभेद नगरी निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
सङ्घका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यकारिणी सदस्य एवं स्वास्थ्य तथा विज्ञान समिति सभापति विप्लव अधिकारीले समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र लेख्दै सरकारी स्वामित्वका उद्योगलाई मात्र प्राथमिकता दिने नीति पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
खुला पत्रमा सरकारी उद्योगलाई राज्यले लगानी, स्रोत तथा सुविधा उपलब्ध गराउने, उत्पादन गर्ने, मूल्य निर्धारण गर्ने र सरकारी निकायमार्फत आफ्नै उत्पादन खरिद गर्ने अवस्था रहेकाले त्यसबाट प्राप्त नाफालाई मात्र उद्योगको सफलताको सूचकका रूपमा मूल्याङ्कन गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।
अध्यक्ष अधिकारीले निजी स्वदेशी औषधी उद्योगले आफ्नै पूँजी तथा ऋण लगानी गरी कच्चा पदार्थ, प्रविधि, कर्मचारी, ब्याज, कर, ऊर्जा र बजारको जोखिमसमेत आफैँ वहन गर्दै आएको बताए ।
यस्तो अवस्थामा सरकारी खरिदमा सरकारी उद्योगलाई मात्र प्राथमिकता दिइए निजी उद्योगलाई समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।
खुला पत्रमा सरकारी खरिदमा सरकारी वा निजी भन्ने आधारमा नभई गुणस्तर, मूल्य, उत्पादन क्षमता, प्रविधि तथा आपूर्तिको विश्वसनीयताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।“सरकारको दायित्व आफ्नै स्वामित्वका उद्योगलाई मात्र नाफामा लैजानु होइन, सम्पूर्ण स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकास गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो,” पत्रमा उल्लेख छ ।
अधिकारीले सरकारी उद्योग राष्ट्रका सम्पत्ति भएझैँ निजी स्वदेशी उद्योग पनि राष्ट्रकै शक्ति भएको उल्लेख गर्दै सरकारी र निजी उद्योगबीच विभेदकारी सोच राख्न नहुने बताए ।
खुला पत्रमा दक्षिण कोरिया र चीनको औद्योगिक विकासको उदाहरण दिँदै निजी क्षेत्रलाई सरकारी नीति, बजार तथा सार्वजनिक खरिदमा अवसर दिँदा उत्पादन, रोजगारी र निर्यात क्षमता विस्तार गर्न सकिने उल्लेख छ।
निजी उद्योगलाई सरकारी खरिदमा निष्पक्ष अवसर प्रदान गर्दा स्वदेशी उत्पादन बढ्ने, लगानी सुरक्षित हुने, रोजगारी सिर्जना हुने, कर राजस्व वृद्धि हुने र आयातमा निर्भरता घट्ने सङ्घको दाबी छ।
अध्यक्ष अधिकारीले सरकारी र निजी उद्योगलाई एकअर्काका प्रतिस्पर्धी मात्र नभई राष्ट्र निर्माणका सहयात्रीका रूपमा हेर्ने नीति आवश्यक रहेको बताउँदै निष्पक्ष सरकारी खरिद, समान अवसर र पारदर्शी औद्योगिक नीतिमार्फत सम्पूर्ण स्वदेशी उद्योगलाई बलियो बनाउने दिशामा ठोस पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
