काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले बुधबार सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले यसअघि नै मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आयोगको यही साउन १५ गतेको बैठकले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने र त्यसका लागि वडास्तरमा नै आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगले वडा स्तरमा नै मतदाता नामावली विस्तृत रूपमा अद्यावधिक गर्नेछ । सो क्रममा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीसँग समन्वय गरी विवाह, बसाइँसराइ तथा मृत्यु भएका मतदाताको विवरण मतदाता नामावलीसँग भिडाई अद्यावधिक हुनेछ ।
सो कार्य आगामी भदौ १५ सम्म सम्पन्न गर्ने समयसीमा तय गरिएको छ । आयोगले सो कार्यका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिदिन भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । आयोगको सोही आग्रहबमोजिम मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई मतदाता नामावली सङ्कलन एवम् अद्यावधिक गर्ने कार्यका लागि आवश्यक सहयोग एवम् सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको हो ।
निजी नर्सरी सुदृढीकरणका लागि प्रस्ताव माग
चालु आर्थिक वर्षका लागि तय भएको निजी फलफूल नर्सरी सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरिएको छ । कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय फलफूल विकास आयोजनाले कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा फलफूल नर्सरीको क्षमता विस्तार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ ।
नर्सरीको क्षमता विस्तार तथा उत्पादन हुने बिरुवाको गुणस्तर सुधार गर्न इच्छुक नर्सरीधनीबाट प्रस्ताव माग गरिएको छ । सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा पनि आवश्यक सहजीकरणका लागि सबै स्थानीय तहलाई बुधबार पत्राचार गरेको हो ।
सो कार्यक्रममा आबद्ध हुने किसानले ५० प्रतिशतसम्म अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । ‘पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ अनुसार गुणस्तरीय फलफूलको बिरुवा उत्पादन गर्न नर्सरीको क्षमता विस्तार र गुणस्तर सुधारमा जोड दिइएको छ ।
त्यसका लागि केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन इकाइ कीर्तिपुरमा एक महिनाभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदनसहित विभिन्न कागजपत्र समेत पेस गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमका लागि पनि आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ । खोप छुट भएका बालबालिकाको पहिचान र पहुँच बढाइ खोप पूरा गराउन, तराई र भित्री मधेशका जिल्लामा नियमित खोपसँगै समुदाय स्तरमा थप खोप केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न भनिएको छ ।
त्यसका लागि विगतको अभ्यास, प्रगति तथा अन्य अवस्थाको विश्लेषण गरी खोप केन्द्रलाई पायक र पहुँच योग्य बनाउनुपर्ने छ । नियमित खोप केन्द्र समुदायबाट टाढा भएको भए अत्यावश्यक स्थान चयन गरी निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । भीडभाड हुने स्थानमा थप व्यवस्था गरी खोप सेवा प्रभावकारी र पहुँचयोग्य भएको सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।
