काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचले साउन ८ गते नेपालको न्यायपालिका, न्यायिक अधिकारक्षेत्र र सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित विषयमा जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिबारे आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको हो। समितिले यसका लागि महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
समितिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र सुशासनको मान्यताअनुसार न्याय प्रशासनलाई अझ पारदर्शी, उत्तरदायी र सेवामैत्री बनाउन सरकारलाई आवश्यक पहल गर्न पनि सुझाव दिएको छ। साथै, यस विषयमा आगामी बैठकहरूमा समेत थप छलफल गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यस्तै, समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९, समाज कल्याण नियमावली, २०४९ तथा प्रचलित कानुनअनुसार मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग हुने परियोजना सम्झौताहरूको कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले परियोजना सम्झौताअनुसार स्वीकृत उद्देश्य र गतिविधि कार्यान्वयन भए–नभएको विषयमा गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामाथि नियमित, प्रभावकारी र सूक्ष्म अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम, सांसदहरू तथा कानुनविद्हरूसँगको छलफलपछि समितिले उक्त निर्देशन जारी गरेको हो।
