काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसकी सांसद मनमाया विश्वकर्माले न्यायपालिकाको गरिमा र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्नु लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय भएको बताएकी छन्। उनले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न सरोकारवाला सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयमा भएको छलफलमा उनले न्याय सम्पादन र कार्यविधि तय गर्ने अधिकार न्यायपालिकाकै भए पनि त्यसको कार्यशैली कानुनसम्मत भए–नभएको विषयमा संसदले समीक्षा गर्न सक्ने बताइन्।
उनले न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्रमा सरकारको हस्तक्षेप वा अनावश्यक निर्देशन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै न्यायिक निर्णय संसदले निर्माण गरेको कानुनको परिधिभित्र रहे–नरहेको विषयमा भने संसदीय समीक्षा हुन सक्ने धारणा राखिन्।
उनले भनिन्, “न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठ्नु राम्रो संकेत होइन, यसले न्यायालयप्रतिको जनविश्वासमा असर पार्न सक्छ।”
सांसद विश्वकर्माले सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यासमाथि पनि समीक्षा आवश्यक रहेको बताइन्। संविधानले विशेष परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रयोगको औचित्य र प्रभावकारितामाथि गम्भीर मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
न्यायिक नियुक्तिका सन्दर्भमा उनले संरचनात्मक विभेद अन्त्यका लागि लैङ्गिक समानता र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखिन्।
