काठमाडौं- महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष ९१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ।

संघ, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था समेतको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण हुँदा ९१ अर्ब ६० करोड लागती बेरुजु देखिएको हो। तीन हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशतर्फ १,१६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणबाट चार अर्ब २० करोड अर्थात् १.३६ प्रतिशत रहेको छ ।

स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७५३ र बक्यौता ८ समेत ७६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । समिति र अन्य संस्थातर्फ ६९५ निकायको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा १४ अर्ब ३३ करोड बेरुजु कायम भएको छ।

महालेखा परीक्षकले आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको हो। बुधबार महालेखा परीक्षक तोयै रायाले उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।

समिति र अन्य संस्थातर्फ ६९५ निकायको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षण भएकोमा १४ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । त्यसैगरी ४३ सङ्गठित संस्थाको ४५ आय वर्षको ४४ खर्ब ७ अर्ब ५ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ ।

गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ रहेकोमा समायोजन तथा फस्र्यौट गरिएको अंक घटाई यो वर्षको थपसमेत ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको छ। लेखा परीक्षणको क्रममा तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष १४ अर्ब ४८ करोड असुल भएको छ। कारवाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रहेको मध्ये राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको सावाँ ब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता ८ अर्ब ७१ करोड रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।