काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र नेपाल हस्तकला महासंघबीच हस्तकला क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि हस्तकला विकास बोर्ड गठनको अवधारणामा सहमति भएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलपछि महासंघले सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा बोर्ड गठन प्रक्रिया अघि बढाउने समझदारी बनेको जनाएको हो ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्यले प्रस्तावित बोर्डले हस्तकला क्षेत्रका समस्या, चुनौती र सम्भावनाको समग्र मूल्यांकन गर्दै नीतिगत समाधानका लागि काम गर्ने बताए ।
शाक्यका अनुसार प्रधानमन्त्री साहले हस्तकला क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक नीतिगत सुधार र संस्थागत संरचना निर्माणमा सरकार अग्रसर हुने बताएका छन् । विगत १५ वर्षदेखि मनाउँदै आएको हस्तकला दिवसलाई राष्ट्रिय मान्यता दिने महासंघको प्रस्तावमा पनि सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार छलफलमा हस्तकला वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन, नगद प्रोत्साहन (क्यास इन्सेन्टिभ), भ्याटसम्बन्धी समस्या, हस्तकलाकर्मी तथा कलाकारको परिचय व्यवस्थापन, निष्क्रिय रहेको सार्क हस्तकला विकास केन्द्र सञ्चालन तथा हस्तकला क्षेत्रका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
शाक्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले हस्तकला संरक्षण, रोजगारी सिर्जना र हस्तकलाको पुस्तान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सातै प्रदेशमा हस्तकला ग्राम स्थापना, हस्तकलासम्बन्धी सीप प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन तथा सार्वजनिक भवन र अन्य संरचनामा नेपाली हस्तकलाको प्रयोग बढाउने विषयमा पनि सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा व्यवसायीले पाउँदै आएको पाँच प्रतिशत नगद प्रोत्साहन (क्यास इन्सेन्टिभ) लाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको शाक्यले बताए । महासंघका अनुसार उक्त सुविधा तीन वर्षयता रोकिएको छ । यस्तै, निर्यातका क्रममा बिजक मूल्यांकन अनिवार्य गर्ने व्यवसायीको सुझावलाई सरकारले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । हाल व्यवसायीले स्वघोषणाका आधारमा हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दै आएका छन् । बिजक मूल्यांकन अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू भए निर्यात प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने महासंघको विश्वास छ ।
नेपाल हस्तकला महासंघका अनुसार हाल नेपालबाट वार्षिक करिब २७ देखि २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका हस्तकला सामग्री निर्यात हुँदै आएका छन् । ८२ प्रकारका नेपाली हस्तकला सामग्री ६० देशमा निर्यात भइरहेको महासंघको तथ्यांक छ । महासंघका अनुसार नीतिगत सहजीकरण, अनलाइन बजार विस्तार र युवा सहभागिता बढाउन सके हस्तकला क्षेत्रले निर्यात, राजस्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा अझ ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ ।
