काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रमा रहेको ‘ओभर रेगुलेसन’ र कानुनी दोहोरोपना अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन तथा खारेज गर्ने विधेयक ल्याइएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ माथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै वाग्लेले प्रादेशिक विकास योजनाहरु (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ सहित ६ वटा ऐन खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार संघीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट भइसकेको तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको युगमा पुराना ऐन सान्दर्भिक नरहेकाले खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ खारेज गर्ने प्रस्तावबारे प्रष्ट पार्दै वाग्लेले कर छली र राजस्व चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धान तथा सजायका व्यवस्था आयकर, भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क ऐनमै पर्याप्त रहेको बताए । एउटै विषयमा धेरै ऐन सक्रिय हुँदा कानुनी दोहोरोपना सिर्जना भई व्यावसायिक लागत बढेको उनको भनाइ थियो ।
उनले विगतका सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन र निजी क्षेत्रको मागका आधारमा यो सुधार अघि बढाइएको पनि बताए ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागको हालको संरचना खारेज हुनेछ । विभागमा विचाराधीन आयकर, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी मुद्दा आन्तरिक राजस्व विभागमा तथा चोरी पैठारीसम्बन्धी मुद्दा भन्सार विभागमा हस्तान्तरण गरिनेछ । विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कसुर भने विदेशी विनिमय ऐनअनुसार तोकिएको अधिकारी वा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत हेरिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एफएटीएफको मापदण्ड तथा नेपालको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा पनि यो कानुनी सुधारले सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ । साथै, भेइकल ट्र्याकिङ सिस्टमलाई अलपत्र नछोडी सम्बन्धित विभागमार्फत थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।
वाग्लेले भने, ‘केही सेक्टर ओभर रेगुलेटेड छन् । त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो लागत थपिरहेको छ । कर छलीसम्बन्धी अनुसन्धान र कारबाहीका व्यवस्था राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ मा मात्र होइन, भन्सार ऐन, भन्सार महसुल ऐन, आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनमा पनि छन् । एउटै विषयमा धेरै ऐन हुँदा व्यावसायिक लागत बढ्नुका साथै दोहोरोपना र अन्योल सिर्जना भएको छ । हाम्रो वाचापत्रमै अर्थतन्त्र ओभर रेगुलेटेड भएकाले आवश्यक ऐन निर्मम रूपमा खारेज गर्ने प्रतिबद्धता थियो । सोहीअनुसार यो प्रस्ताव ल्याइएको हो ।’
विधेयकमा ६ वटा ऐन खारेज र ३ वटा ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कानुनी तथा संस्थागत सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई सुधारको दिशामा लैजान र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको वाग्लेले बताए ।
