काठमाडौँ। सरकारले २५ वटा अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था लागू हुने गरी राजपत्रमार्फत औपचारिक सूचना प्रकाशित गरेको छ।
राज्यले सार्वजनिक सेवा प्रवाह निरन्तर, सुरक्षित र अवरुद्धरहित बनाउन आवश्यक मानिएका क्षेत्रहरूमा हडताल निषेध गर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। सूचनामार्फत तोकिएका सेवामा कामकाज रोक्ने वा अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधि कानुन अनुसार मान्य नहुने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ।
सरकारी निर्णयअनुसार अत्यावश्यक सेवामा पर्ने निकाय तथा क्षेत्रमा सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ।
